‘समग्र शिक्षा’ निधीत भरीव वाढ करा; केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या परिषदेत दादा भुसे यांची मागणी
राज्याच्या सुमारे ८८ हजार कोटींच्या शिक्षण अर्थसंकल्पापैकी जवळपास ९४ टक्के निधी शिक्षकांचे वेतन व निवृत्तिवेतनावर खर्च होत असल्याने शैक्षणिक पायाभूत सुविधांसाठी केंद्र सरकारच्या अधिक आर्थिक पाठबळाची गरज असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
देशातील एकूण विद्यार्थ्यांपैकी तब्बल ८.६१ टक्के विद्यार्थी महाराष्ट्रात शिक्षण घेत असताना ‘समग्र शिक्षा’ योजनेच्या निधीत राज्याच्या वाट्याला केवळ ३.०६ टक्के निधी मिळतो. ही तफावत दूर करून महाराष्ट्रासाठी ‘समग्र शिक्षा’ योजनेच्या निधीत भरीव वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी केली.केंद्र पुरस्कृत शालेय शिक्षण योजनांच्या आढाव्यासाठी आयोजित राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या शिक्षणमंत्र्यांच्या दोन दिवसीय परिषदेत त्यांनी ही मागणी मांडली.
भुसे यांनी परिषदेत सांगितले, सन २०२५-२६ मध्ये देशासाठी ‘समग्र शिक्षा’ योजनेचा एकूण अर्थसंकल्प ८७,३६७.४७ कोटी असून, त्यापैकी महाराष्ट्राला केवळ २,६७३.४८ कोटी निधी मिळाला आहे. राज्यात एक लाखांहून अधिक शाळा, साडेसात लाखांहून अधिक शिक्षक आणि २.१० कोटींहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मुंबई-पुण्यासारख्या महानगरांपासून गडचिरोली, नंदुरबारसारख्या दुर्गम व आदिवासी भागांपर्यंतच्या भौगोलिक विविधतेचा विचार निधी वाटप करताना व्हावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
राज्याच्या सुमारे ८८ हजार कोटींच्या शिक्षण अर्थसंकल्पापैकी जवळपास ९४ टक्के निधी शिक्षकांचे वेतन व निवृत्तिवेतनावर खर्च होत असल्याने शैक्षणिक पायाभूत सुविधांसाठी केंद्र सरकारच्या अधिक आर्थिक पाठबळाची गरज असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील एकूण शाळांपैकी अनुदानित शाळांचे प्रमाण केवळ २५ टक्के असले, तरी त्यामध्ये ५० टक्के विद्यार्थी शिक्षण घेतात, याकडे भुसे यांनी लक्ष वेधले. या शाळांना राज्य सरकारकडून शंभर टक्के वेतन व निवृत्तिवेतन अनुदान दिले जात असले, तरी केंद्राकडून केवळ पाठ्यपुस्तकांसारख्या मर्यादित बाबींनाच मदत मिळते. वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा व इमारतींसाठीचे पायाभूत सुविधा अनुदान अनुदानित शाळांनाही लागू करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
‘पीएम श्री’, ‘आदर्श’ आणि ‘क्लस्टर’ शाळांमध्ये ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना सुरक्षित वाहतूक व प्रवास खर्चाच्या अडचणींमुळे प्रवेश घेणे कठीण जात असल्याचे सांगत, या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना वाहतूक भत्ता देण्याचा प्रस्ताव भुसे यांनी मांडला. त्यामुळे ही शाळा खऱ्या अर्थाने प्रादेशिक उत्कृष्टता केंद्रे ठरतील, असे त्यांनी नमूद केले.
मध्यान्ह भोजन योजनेतील स्वयंपाकींच्या मानधनात केंद्राचा हिस्सा वाढवा
‘प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण’ योजनेतील स्वयंपाकी व मदतनीसांच्या मानधनातील केंद्राचा हिस्सा ६०० वरून २,००० करण्याची मागणीही भुसे यांनी परिषदेत केली. राज्यात या योजनेअंतर्गत सुमारे १ लाख ६४ हजार ५५८ स्वयंपाकी व मदतनीस कार्यरत असून, त्यांना दरमहा २,५०० मानधन दिले जाते. यापैकी १,९०० राज्य शासन, तर केवळ ६०० केंद्र शासन देते. या योजनेसाठी राज्य सरकार दरवर्षी सुमारे ४११.३८ कोटी खर्च करत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
