कृषी विद्यापीठांतील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी दोन लाभांची सुधारित ‘प्रगती योजना’

कृषी विद्यापीठे व संलग्न महाविद्यालयांतील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी देण्याची कालबध्द पदोन्नती योजना २००१ मध्ये पंद करून त्याऐवजी सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना (एक लाभाची योजना) लागू करण्यात आली होती.

कृषी विद्यापीठांतील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी दोन लाभांची सुधारित ‘प्रगती योजना’
Maharashtra Government

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

कृषी विद्यापीठे (Agriculture University) व संलग्न महाविद्यालयांतील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी दोन लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यास राज्य सरकारने (Maharashtra Government) मान्यता दिली आहे. या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध नसल्याने असलेली कुंठितता घालविण्यासाठी १२ वर्षांच्या नियमित सेवेनंतर त्यांच्या पदोन्नती  साखळीतील वरच्या पदावरील वेतनश्रेणी देण्याची कालबध्द पदोन्नती योजना सुधारित करून उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने (Higher and Technical Education Department) मान्यता दिल्याप्रमाणे सुधारित योजना लागू होणार आहे.

 

कृषी विद्यापीठे व संलग्न महाविद्यालयांतील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी देण्याची कालबध्द पदोन्नती योजना २००१ मध्ये पंद करून त्याऐवजी सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना (एक लाभाची योजना) लागू करण्यात आली होती. राज्य शासकीय व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्यासंबंधी शिफारशी करण्यासाठी २००८ मध्ये राज्य वेतन सुधारणा समिती स्थापन करण्यात आली होती.

नवनियुक्त अंगणवाडी सेविकांची ‘दिवाळी’; राज्य शासनाकडून मोठे गिफ्ट

 

समितीने आपल्या अहवालात राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याची शिफारक केली होती. त्यानुसार २०१० मध्ये ही योजना लागू करण्यात आली होती. ही योजना कृषी विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांना लागू नाही. मात्र दोन लाभांची योजना लागू करण्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपीठात याचिका दाखल झालेल्या आहेत. याबाबत नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठाने काही याचिकांमध्ये लाभ देण्याचा निर्णय झाला आहे. या निर्णयाच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.

 

यापार्श्वभूमीवर कृषी विद्यापीठ व संलग्न महाविद्यालायातील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयातील पुनर्विचार याचिकेच्या निर्णयाच्या अधिन राहून समहती देण्यात यावी, असा अभिप्राय वित्त विभागाने दिला आहे. त्यास अनुसरून ही योजना लागू करण्यात आली आहे, असे राज्य सरकारने शासन निर्णयात स्पष्ट केले आहे.

शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.

https://chat.whatsapp.com/BPAVux2QlP06nhF9X9NQYO