नवोदयमधील विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी केंद्र शासनाची 'ही' योजना

विद्यांजली शिष्यवृत्ती कार्यक्रम शिक्षण आणि संधींद्वारे, विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी सक्षमीकरणासाठी संपूर्ण समाजाच्या दृष्टीला मूर्त रूप देतो: धर्मेंद्र प्रधान

नवोदयमधील  विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी केंद्र शासनाची 'ही' योजना

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

नवोदय विद्यालयातून (Navodaya Vidyalaya) शिक्षण घेऊन दरवर्षी जवळपास ३४ हजार विद्यार्थी बाहेर पडतात. त्यानंतर उच्च शिक्षण घेताना त्यांना आर्थिक परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. ही बाब लक्षात घेवून, केंद्र सरकारने एक उपक्रम (Central Government Initiatives) सुरू केला आहे. यामुळे नवोदय विद्यालयातून पडणाऱ्या युवकांना समाजातील प्रतिष्ठित लोकांकडून आर्थिक सहायता (Financial assistance) मिळणार आहे. विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेता यावे या उद्देशाने केंद्र सरकारने 'विद्यांजली स्काॅलरशिप प्रोग्रॅम पोर्टल'ची (Vidyanjali Scholarship Portal)स्थापन केले आहे. या पोर्टलचे उदघाट्न केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) यांच्या हस्ते करण्यात आले आहे. 

या पोर्टलवर देशातील विविध तरुण व्यावसायिक, सेवानिवृत्त शिक्षक, निवृत्त सरकारी अधिकारी, निवृत्त व्यावसायिक, एनजीओ, खाजगी क्षेत्र आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, कॉर्पोरेट संस्था आणि इतर अनेकांच्या माध्यमातून शाळांना मदत करणे हा आहेत. त्यामुळे गरजू विद्यार्थ्यांना याचा उच्च शिक्षण घेण्यासाठी फायदा होईल.  

हेही वाचा: राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने NExT च्या तरतुदींचा पुनर्विचार करावा; इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे पत्र

 धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले, " नवोदय विद्यालयातून दरवर्षी शिक्षण पूर्ण करणारे ३४ हजाराहून अधिक विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी निधी मिळवण्यासाठी पोर्टलचा वापर करू शकतात. ६३८ जिल्ह्यांतील ६५० नवोदय विद्यालयातील विद्यार्थी या पोर्टलद्वारे शिष्यवृत्तीसाठी नोंदणी करू शकतात आणि अर्ज करू शकतात. हे पोर्टल निधीधारकांसाठी त्यांच्या CST योगदानांचे वाटप  आणि ट्रॅक करण्यात पारदर्शकता आणेल."

"NEP मध्ये कल्पना केल्याप्रमाणे, विद्यांजली शिष्यवृत्ती कार्यक्रम शिक्षण आणि संधींद्वारे, विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी सक्षमीकरणासाठी संपूर्ण समाजाच्या दृष्टीला मूर्त रूप देतो." असे प्रधान यांनी आपल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.