आरटीई कायद्यातील बदलाने वाढणार गरीब- श्रीमंतीची दरी; पालक संघटना आक्रमक

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

राज्य शासनाने शिक्षण हक्क (RTE)कायद्यात बदल करून आरटीई प्रवेशाच्या माध्यमातून आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्या दूर्लक्षित घटकातील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा मार्ग बंद केला आहे.शासनाचा हा निर्णय संस्थांचालकांच्या हिताचा आणि विद्यार्थी विरोधातील आहे.शिक्षण विभाग (Education department)तुघलकी निर्णय घेऊन शिक्षणात गरीब व श्रीमंतांची दरी निर्माण करत आहे.त्यामुळे सरकारे हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा,अशी मागणी पालक संघटनांकडून केली जात आहे.

राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे शिक्षण हक्क कायद्यात बदल करण्यात आला असून त्याबाबतचे राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. त्यानुसार आता एक किलोमीटर परिसरात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा असल्यास संबंधित परिसरातील विना अनुदानित शाळेत आरटीईअंतर्गत प्रवेश दिला जाणार नाही. त्यामुळे आरटीई प्रवेशाच्या जागा कमी होणार आहे.कायद्यात केलेल्या या बदलामुळे शिक्षण क्षेत्रातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

-------------------------------------

राज्य सरकाराने आरटीईच्या मुळावरचा घाव घातला आहे.त्यामुळे गरीब विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत. शासन नवनवीन तुगलकी फर्मान काढत असून शासनाने खासगी शाळांचे कोट्यावधी रुपये थकवले आहेत. त्यामुळे संस्थाचालक ओरडत आहेत.त्यामुळे हा चूकीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे.हा निर्णय केवळ संस्थांचालकांच्या हिताचा असून विद्यार्थी विरोधी आहे.

 दिलीप सिंग विश्वकर्मा, अध्यक्ष , महापॅरेंट्स पालक संघटना
----------------------------------------------

कोणत्याही सुचना/हरकती न मागवता आरटीई कायद्यात केवळ एका मिटींगमध्ये निर्णय कसा घेतला जावू शकतो,अशा निर्णयाला मंत्रिमंडाळ देखील कसे सहकार्य करु शकते, काही समजत नाही. विकसकांसाठी अनुदान जाते, करामध्ये सवलत दिलया जातात.स्टॅम्प ड्यूटी माफ केली जाते. त्यासाठी सर्व योजनांना अनुदान दिली जाते.पण शिक्षण सोडून बाकी सर्व गोष्टींना निधी मिळतो.अत्यंत महत्वाच्या असलेल्या शिक्षणाला निधी उपलब्ध करून दिला जात नाही. आरटीईच्या मुलांना वेगवेगळ्या करणांमुळे परीक्षेला बसू दिले जात नाही.त्यांच्यासोबत दुजाभाव केला जातो.त्यामुळे एकंदरीत हा परस्पर आणि राजकीय दबावातून घेण्यात आलेला निर्णय आहे.

दिपाली सरदेशमुख, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघ,पुणे 

-----------------------
नागरींकाच्या करामधून जमा केलेल्या पैशातून ७० टक्के निधी हा शिक्षणासाठी खर्च केला जातो, असे शासन सांगत आहे. मात्र, तरी देखील सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारण्यात आलेला नाही. एवढा मोठा खर्च करुन जर शिक्षणामध्ये सुधारणा होत नसेल तर सरकारने शैक्षणिक कर न घेणे उचित ठरेल. सरकारी व अनुदानित शाळेतील शिक्षक भरती वेळेत होत नाही. त्यामुळे शिक्षकांवर अतिरिक्त भार पडतो आणि शाळेचा दर्जा खालावला जातो.शिक्षकांना योग्य प्रशिक्षण देणे देखील तेवढेच गरजेचे आहे.  
- अनुधा सहाय, इंडिया वाइड पॅरेंट्स असोसिएशन