RTE कायद्यात बदल: पालक नाराज,संस्थांचालक खूश तर ZP शाळांना चांगले दिवस 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

शिक्षण हक्क कायद्यात ( Rigth to Education Act) बदल झाल्यामुळे आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना या पुढील काळात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश मिळणे (English medium schools Admission) आता जवळ जवळ अशक्यच होणार आहे.त्यामुळे पालकांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण आहे.तर शासनाकडून शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम (Fee Reimbursement Amount) वेळेत मिळत नसल्याने हा निर्णय संस्थांचालकांच्या पथ्यावरच पडला आहे. तसेच खासगी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश दिले जाणार नसल्याने विद्यार्थ्यांना जिल्हा परिषद, नगरपालिक व महापालिकेच्या शाळांशिवाय पर्याय उरणार नाही.त्यामुळे जिल्हा परिषदेसह सर्व शासकीय व अनुदानित शाळांना पुढील काळात चांगले दिवस येण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे कुठे हासू तर कुठे रडू, अशी स्थिती दिसून येत आहे.

आरटीई अंतर्गत 25 टक्के आरक्षित जागांवर दिल्या जाणाऱ्या प्रवेशाची लाखो पालक वाट पाहतात.राज्यातील तीन लाखून अधिक पालक दरवर्षी आरटीईतून आपल्या पाल्याला प्रवेश मिळावा यासाठी ऑनलाईन अर्ज करतात.मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यात आरटीईसाठी कर्नाटक पॅटर्न राबविला जाणार असल्याची चर्चा केली जात होती.त्यात राज्य शासनाने आरटीई कायद्यात बदल करणारे राजपत्रच प्रसिध्द केले आहे.त्यानुसार आता एखाद्या विनाअनुदानित शाळेच्या परिसरात सरकारी किंवा अनुदानित शाळा असेल तर त्या शाळेत आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिला जाणार नाही.शासनाच्या या निर्णयाचा विविध घटकांवर परिणाम झाल्याचे पाहायला मिळणार आहे. 

संस्थाचालकांना शासनाकडून शुक्ल प्रतिपूर्तीची रक्कम दिली जात नव्हती.तसेच त्यांना दरवर्षी 25 टक्के जागा आरक्षित ठेवाव्या लागत होत्या.मात्र,या निर्णयामुळे त्यांना 100 टक्के जागांवर प्रवेश देता येणार आहेत.त्यामुळे हा निर्णय संस्थांचालकांच्या पथ्यावर पडला आहे.तसेच एकट्या पुणे जिल्ह्याचा विचार केला तर सुमारे 60 हजार पालक आरटीईतून प्रवेश मिळावा म्हणून अर्ज करतात.या सर्व विद्यार्थ्यांना आता नाईलाजास्तव सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घ्यावा लागणार आहे.त्यामुळे पालिकेच्या,नगरपालिकच्या व  जिल्हा परिषदेच्या बंद पडणाऱ्या शाळांना विद्यार्थी मिळणार आहेत.परिणामी या शाळांना चांगले दिवस येऊ शकतात.मात्र,आता आपल्या पाल्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कसे मिळणार ? असा प्रश्न पालकांना सतावत आहे.
----------------
शासनाने सर्वच शाळा Rte प्रवेशासाठी उपलब्ध केल्या आहेत. शासनाचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे.या विषयावर आम्ही अनेकवेळा शिक्षणमंत्री,शिक्षण विभाग आणि न्यायालय यांच्यासमोर भूमिका मांडली होती.या निर्णयामुळे आता सरकारी,नगरपालिकेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या वाढेल तसेच शासनाचा आर्थिक ताण कमी होईल.खर तर Rte Act मध्ये  सर्व शाळा Rte प्रवेशासाठी असणे बंधकारक असताना गेल्या दहा वर्षांपासून चुकीच्या पद्धतीने त्यांची अम्मलबजावणी केल्यामुळे विना अनुदानित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे.Rte Act राबविण्यासंधर्भात इतर अनेक त्रुटी आहेत.त्यावर सुद्धा आता काम करावे लागेल.जेणे करून खऱ्या गरजवंत, गरीब आणि वंचित मुलांना योग्य न्याय मिळेल.
- राजेंद्र चोरगे, IESA, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य
-----------------------
कायद्यात बदल करून शासनाने सामाजिक दरी वाढवण्याचे काम केले आहे.श्रीमंतांसाठी वेगळी शाळा आणि गरिबांसाठी वेगळी शाळा, असा फरक शासनाने केला आहे.नफेखोरी करणाऱ्या शाळांचा यामुळे फायदाच होणार आहे.सरकारी शाळांच्या गुणवत्तेबाबत शंका असल्यानेच पालक आरटीईतून खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये मुलांना प्रवेश देण्यास प्रयत्न करत होते.आता हा मार्गच शासनाने बंद केला आहे.त्याविरोधात पालक रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही. 
- मुकुंद किर्दत, आप पालक युनियन
-------------

आरटीई कायद्यातील बदलाचा जिल्हा परिषदेच्या शाळांना फायदा होणार होईल.तसेच अनावश्यक वाढलेले इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे महत्व यामुळे कमी होईल.मराठी माध्यमाच्या शाळा सक्षमपणे काम करू शकतील.जिल्हा परिषदेच्या किंवा सरकारी शाळांना कमी विद्यार्थी संख्या किंवा पटसंख्येचा प्रश्न उद्भवणार नाही.
 - महेंद्र गणपुले, प्रवक्ता, मुख्याध्यापक महासंघ