बीएलओ कामाच्या प्रचंड दडपणामुळे झोपेच्या गोळ्या घेऊन आत्महत्येचा प्रयत्न

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

साईनाथ शिक्षण संस्थेच्या प्राथमिक विभागात कार्यरत शिक्षिका उमा महेश तिर्लोटकर यांनी विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) कामाच्या प्रचंड दडपणाला कंटाळून झोपेच्या गोळ्या घेऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. सध्या त्या मृत्यूशी झुंज देत दवाखान्यात उपचार घेत आहेत. क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या दहशती आणि असह्य कामाच्या ताणामुळे ही घटना घडल्याचे शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे आमदार ज. मो. अभ्यंकर (MLA J. M. Abhyankar) यांनी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या पत्रात स्पष्ट केले. मुंबईतील अनेक शाळांमध्ये ७५-८० टक्के शिक्षक मुंबईबाहेर राहतात. सकाळी शाळा, प्रवास आणि दुपारी SIR च्या कामासाठी घरोघरी फिरणे यामुळे शिक्षकांचे आरोग्य आणि शैक्षणिक काम बिघडत आहे,असेही त्यांनी नमूद केले आहे.  

 आमदार ज. मो. अभ्यंकर यांनी मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) कामासाठी नेमलेल्या बूथ लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) पदावरील शिक्षकांना तातडीने कार्यमुक्त करण्याची मागणी (Relieve the teachers of their duties immediately) निवडणूक आयोगाकडे (Demand to the Election Commission)  केली आहे. शिक्षकांना निवडणूकपूर्व कामासाठी जबरदस्तीने वापरणे थांबवावे, अशी वारंवार विनंती करूनही दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप आमदारांनी केला. १२-१३ तास काम लावून शिक्षकांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. 

शिक्षक वर्ग हवालदिल झाला असून, एफआयआरची भीती आणि कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांची उद्धट वर्तणूक यामुळे परिस्थिती आणखी बिघडली आहे. आमदार अभ्यंकर यांनी याबाबत निवडणूक आयोगाकडे अनेकदा पत्रे पाठवली होती, परंतु त्याकडे दुर्लक्ष झाले. शालेय शिक्षण मुख्य कर्तव्य असताना निवडणूक काम पूर्णवेळ लादणे अयोग्य असल्याचे मत व्यक्त केले जाते. 

मुख्यालय क्षेत्रातील शिक्षकांना SIR कामासाठी प्राधान्य द्यावे. कमीत कमी शिक्षक आणि जास्तीत जास्त शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्त करावे. शाळा संपल्यानंतर जास्तीत जास्त दोन तासच काम सोपवावे. शिक्षकांचा एकूण कार्यभार दिवसाला आठ तासांपेक्षा जास्त नसावा. अध्यापन कार्याला बाधा न होता SIR काम पूर्णवेळ लादणारे आदेश रद्द करावे. शिक्षकांविरुद्ध कोणतीही पोलीस किंवा विभागीय कारवाई न करता त्यांच्या अडचणींचा विचार करावा.

या प्रकरणात शिक्षक संघटनांनीही तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. शाळांमधील शिक्षकांची कमतरता, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान आणि शिक्षकांच्या मानसिक आरोग्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे सांगितले जाते. निवडणूक आयोगाने शिक्षकांच्या हिताचे रक्षण करत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आमदार अभ्यंकर यांनी केली आहे.