MPSC Exam : ऑनलाइन परीक्षेवर आयोगाचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांचा मोठा खुलासा
राज्य शासनाच्या गट-अ, गट-ब आणि गट-क संवर्गातील पदभरतीचे काम आयोगाकडे सोपवण्यात आले आहे. आयोगाच्या पारदर्शक आणि निष्पक्ष कामकाजावर विद्यार्थी आणि शासन दोघांचाही विश्वास आहे. मात्र, वाढत्या भरतीच्या गरजा लक्षात घेता सध्याच्या ऑफलाइन पद्धतीत आमूलाग्र बदल करणे अपरिहार्य झाले आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) पूर्व परीक्षा ऑनलाइन (Pre Exam Online) घेण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर राज्यभरात मोठा विरोध (Opposition to online exams) उफाळून आला आहे. अनेक राजकीय पक्ष आणि विद्यार्थी संघटनांनी या निर्णयाचा निषेध केला. या पार्श्वभूमीवर आयोगाचे सचिव महेंद्र हरपाळकर (Secretary Mahendra Harpalkar) यांनी सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed explanation) दिले आहे. आयोगाने यासंदर्भात विशेष पत्र जारी (Special letter issued) करून ऑनलाइन परीक्षेची गरज, फायदे आणि भविष्यातील आवश्यकता याबाबत माहिती दिली आहे.
राज्य शासनाच्या गट-अ, गट-ब आणि गट-क संवर्गातील पदभरतीचे काम आयोगाकडे सोपवण्यात आले आहे. आयोगाच्या पारदर्शक आणि निष्पक्ष कामकाजावर विद्यार्थी आणि शासन दोघांचाही विश्वास आहे. मात्र, वाढत्या भरतीच्या गरजा लक्षात घेता सध्याच्या ऑफलाइन पद्धतीत आमूलाग्र बदल करणे अपरिहार्य झाले आहे. यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून परीक्षा प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि सोयीस्कर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
भविष्यात ५० ते ६० हजार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची भरती करणे आवश्यक आहे. दरवर्षी सुमारे ३ टक्के कर्मचारी सेवानिवृत्त होतात. याशिवाय, पदभरतीची संख्या मोठी असल्याने परीक्षेला बसणाऱ्या उमेदवारांच्या संख्येत मोठी वाढ अपेक्षित आहे. काही वर्षांपूर्वी तलाठी भरतीसाठी साडेअकरा लाख अर्ज आले होते. पुढे ही संख्या १६ ते १८ लाखांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.
एवढ्या मोठ्या संख्येने उमेदवारांच्या परीक्षा एकाच दिवशी ऑफलाइन पद्धतीने घेणे व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या दहावी-बारावी परीक्षेत सुमारे १६ लाख विद्यार्थी बसतात, तरीही त्या परीक्षा विविध दिवसांत घ्याव्या लागतात. MPSC ला गावपातळीपर्यंत केंद्रे उपलब्ध करणे आणि शाळा-महाविद्यालये एकाच दिवशी रिकामी करणे अतिशय कठीण काम आहे.
ऑफलाइन पद्धतीत प्रश्नपत्रिकांची छपाई, वाहतूक आणि सुरक्षितता ही मोठी आव्हाने आहेत. यामुळे परीक्षा प्रक्रिया अडीच ते तीन वर्षे चालते. एकाच उमेदवाराला पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत एकाच वेळी द्यावी लागते. यामुळे विद्यार्थ्यांवर प्रचंड मानसिक ताण येतो आणि करिअर नियोजन बिघडते. अनेक होतकरू विद्यार्थी MPSC सोडून इतर मार्ग निवडतात.
रिक्त पदांची संख्या चिंताजनक आहे. काही विभागांत ८० टक्के पदे रिक्त आहेत. उदाहरणार्थ, पशुसंवर्धन विभागात ३ हजार १०० पैकी २ हजार ९६० पदे रिक्त आहेत. अन्न व औषध प्रशासनात ८० टक्के पदे रिक्त असून, जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकाऱ्यांची सर्व ३६ पदे रिक्त आहेत. यामुळे शासकीय कामकाज बाधित होत आहे.
ऑनलाइन परीक्षेमुळे प्रक्रिया वेगवान होईल, पारदर्शकता वाढेल आणि विद्यार्थ्यांना लवकर निकाल मिळेल. आयोगाने दिलेल्या या स्पष्टीकरणानंतर विरोधक आणि विद्यार्थी संघटनांनी आपली भूमिका पुन्हा विचारात घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
