मुलींच्या मोफत शिक्षणाच्या घोषणेचे काय झाले; चंद्रकांत पाटील यांनी अखेर कारण सांगितले

विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुका असल्याने आचारसंहिता सुरू आहे. त्यामुळे आचारसंहिता संपल्याशिवाय आपल्याला कोणत्याही मोठा निर्णय घेता येणार नाही.

मुलींच्या मोफत शिक्षणाच्या घोषणेचे काय झाले;  चंद्रकांत पाटील यांनी अखेर कारण सांगितले

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण (State Higher and Technical Education) मंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांना मुलींच्या मोफत शिक्षणाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी (Implementation of decision on free education for girls) कधी होणार ? असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर चंद्रकांत पाटील म्हणाले, राज्यात कला, विज्ञान आणि वाणिज्य यासाठी प्रवेश शुल्क द्यावे लागत नाही.  ती पहिल्यापासूनच माफ आहे. शुल्क हे प्रोफेशनल कोर्सेससाठी द्यावे लागतात. मात्र हे प्रवेश अद्याप सुरूच झाले नाहीत. तसेच सध्या मुंबईसह इतर विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुका असल्याने आचारसंहिता लागू आहेत. त्यामुळे आचारसंहिता (code of conduct) संपल्याशिवाय शासनाला कोणताही मोठा निर्णय घेता येणार नाही, असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. 

ज्या पालकांचे उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी असलेल्या मुलींना वैद्यकीय,अभियांत्रिकी, लॉ,असो की 662 कोर्सेस यासाठी कुठलेही शुल्क लागणार नाही. सर्व मुलींना उच्च शिक्षण मोफत करणार असल्याची घोषणा 9 फेब्रुवारी 2024 रोजी चंद्रकांत पाटील यांनी केली होती. परंतु, ही घोषणा हवेतच विरल्याची चर्चा शिक्षण वर्तुळात केली जात आहे. जून महिना संपत आला तरीही अद्याप राज्य शासनाने अध्यादेश काढला नाही. तसेच या घोषणेची अंमलबजावणी सुरू केली नाही. त्यामुळे विरोधकांकडून शासनावर टिकेची झोड उडवली जात आहे. त्यानंतर चंद्रकांत पाटील यांना प्रसार माध्यमांना यावर प्रतिक्रिया देणे भाग पडले. त्यांनी आचारसंहिता सुरु असल्याचे कारण देत अद्याप अंमलबजावणी लागू केली नसल्याचे सांगितले.

राज्यातील सर्व विद्यापीठांशी संलग्न असलेल्या ५ हजार ३०० महाविद्यालयांमध्ये मुलींना मोफत शिक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे राज्यातील २० लाख गरीब कुटुंबातील मुलींना याचा थेट फायदा होणार आहे. या निर्णयामुळे राज्य सरकारवर जवळपास अतिरिक्त  १८०० कोटींचा भार पडणार आहे. या कोर्सेसचे निम्मे शुल्क सध्या शासन शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून देत होते, मात्र, यापुढील काळात संपूर्ण शुल्क राज्य सरकार भरणार आहे.