SEBC विद्यार्थ्यांसाठी नाॅन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र बंधनकार; शासन निर्णय प्रसिद्ध
विनाअनुदानीत तत्वावर सुरू असलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेकरीता उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याची अट रद्द करण्यात आली असून त्याऐवजी नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे. सदर आदेश शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासून लागू करण्यात येत आहेत.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
मराठा समाजासाठी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्कासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या प्रवर्गातील (SEBC students) विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण आणि परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेसाठी (Education and Examination Fee Reimbursement Scheme) नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र (Non-creamy layer certificate mandatory) सादर करणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. यााबाबत सामान्य प्रशासन विभागाकडून शासन निर्णय प्रसिद्ध (Government decision published) करण्यात आला आहे. त्यामुळे एसईबीसी प्रवर्गातील सर्व विद्यार्थ्यांना पुढील काळात नाॅन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे.
विनाअनुदानीत तत्वावर सुरू असलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेकरीता उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याची अट रद्द करण्यात आली असून त्याऐवजी नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे. सदर आदेश शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासून लागू करण्यात येत आहेत.
महाविद्यालयातील खेळाडू कोट्याच्या रिक्त जागेवरील प्रवेश प्रक्रियेत बदल होणार
हे आदेश यापूर्वी प्रवेशित सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देखील शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासून लागू करण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांना हे आदेश लागू होण्याच्या पूर्वीच्या कालावधीसाठी परीक्षा शुल्क व शिक्षण शुल्क प्रतिपर्ती अनुज्ञेय होणार नाही. राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती या योजनेकरिता महाडिबीटी प्रणालीवरील संलग्न (मॅपिंग) असलेल्या अभ्यासक्रमांसाठी सदर सुधारणा लागू राहणार आहेत.
महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरीता आरक्षण अधिनियम, २०२४ (२६ फेब्रुवारी २०२४) नुसार राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवा आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी १०% आरक्षण विहित करण्यात आले आहे. या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठी जात प्रमाणपत्र आणि नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र प्रदान करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना यापूर्वीच देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार आता नाॅन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्याची अट घालण्यात आली आहे.
