ओपन स्कुलमधून उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांनाही देता येईल NEET परीक्षा ; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

आयोगाने पदवीधर वैद्यकीय शिक्षण नियमावली, २०२३ तयार केली आहे. त्यानुसार  उमेदवार आवश्यक विषयांसह 10+2 उत्तीर्ण झाला असेल तर तो/ती NEET-UG मध्ये बसण्यास पात्र असेल.

ओपन स्कुलमधून उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांनाही देता येईल  NEET परीक्षा ; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) आणि राज्य शिक्षण मंडळांनी मान्यता दिलेल्या सर्व ओपन स्कुलमधून (Open School)उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना आता NATIONAL ELIGIBILITY CUM ENTRANCE TEST परीक्षेसाठी  (NEET) राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषदेद्वारे (NMC) मान्यता दिली जाईल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. परिणामी ओपन स्कुलमधून 10+2 उत्तीर्ण झालेले उमेदवार नीट परीक्षेला बसण्यास पात्र असतील. 

मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया रेग्युलेशन ऑन ग्रॅज्युएट मेडिकल एज्युकेशन 1997 च्या नियमन 4(2)(अ) च्या तरतुदीने अशा उमेदवारांना परीक्षेत बसण्यास प्रतिबंध केला होता.  दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये ही तरतूद घटनाबाह्य ठरवत रद्द केली होती. या संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. 

दरम्यान NMC च्या पदवीपूर्व वैद्यकीय शिक्षण मंडळाने 02.11.2023 रोजी एक पत्र जारी केले होते, त्यानुसार "केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) आणि राज्य शिक्षण मंडळांनी मान्यता दिलेल्या सर्व ओपन स्कुलला NEET च्या उद्देशाने राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (NMC) मान्यता मिळण्यासाठी विचार केला जाईल," असे पत्रात म्हटले आहे. हे पत्र देखील खंडपीठासमोर सादर करण्यात आले होते. शिवाय त्याच तारखेला मंडळाने जारी केलेली सार्वजनिक सूचना देखील यावेळी न्यायालयासमोर  सादर करण्यात आली, त्यानुसार आयोगाने पदवीधर वैद्यकीय शिक्षण नियमावली, २०२३ तयार केली आहे. त्यानुसार  उमेदवार आवश्यक विषयांसह 10+2 उत्तीर्ण झाला असेल तर तो/ती NEET-UG मध्ये बसण्यास पात्र असेल.

  भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र/जैवतंत्रज्ञान आणि इंग्रजी विषयांसह समतुल्य NEET-UG साठी उपस्थित राहण्यास पात्र असेल. म्हणून पदवीधर वैद्यकीय शिक्षण नियमावली 2023 तयार केल्यानंतर पदवीधर वैद्यकीय शिक्षणावरील पूर्वीचे नियम 1997 विविध सुधारणांसह याद्वारे रद्द करण्यात आले आहेत. या घडामोडी लक्षात घेऊन न्यायालयाने अंतिम निर्णय दिला आहे.