NEP 2020 : कोणते बदल, विद्यार्थ्यांना काय मिळणार? वाचा सविस्तर...

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

NEP 2020 News Update : शिक्षण मंत्रालयाकडून डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा (NEP) मसुदा तयार करण्यात आला होता. हे भारताचे आतापर्यंतचे तिसरे शैक्षणिक धोरण असून या आधी १९६८ साली भारतात पहिले शिक्षण धोरण लागू करण्यात आले होते व त्यानंतर १९८६ मध्ये दुसरे आणि १९९२ मध्ये या शैक्षणिक धोरणात बदल करण्यात आले होते. २००९ मध्ये शिक्षण हक्क कायदा (RTE) आणला गेला, ज्याची अंमलबजावणी २०१३ पासून करण्यात आली. आता नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० चा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय अभ्यासक्रम संरचना २०२३ (NCF) कडून नुकत्याच काही शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. (National Education Policy News)

शिक्षणविषयक ताज्या बातम्यांसाठी येथे क्लिक करा. http://eduvarta.com/

NEP मध्ये  शालेय आणि उच्च शिक्षणात मोठ्या प्रमाणात परिवर्तनात्मक सुधारणांना  मोठा वाव देण्यात आला आहे. हे २१ व्या शतकातले  पहिले शिक्षण धोरण असून ३४ वर्ष जुन्या १९८६ च्या शिक्षणावरच्या राष्ट्रीय धोरणाची जागा नवे धोरण घेणार आहे. सर्वांना संधी, निःपक्षपात, दर्जा, परवडणारे आणि उत्तरदायित्व या महत्वाच्या मुद्यांवर हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून  २०३० च्या शाश्वत विकास कार्यक्रमाशी याची सांगड घालण्यात आली आहे. शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षण अधिक समग्र, बहूशाखीय आणि २१ व्या शतकाच्या गरजांना सुसंगत करण्याचा प्रयत्न यामध्ये करण्यात आला आहे.

कौशल्याधारित शिक्षणावर भर 

शालेय शिक्षण अधिक सुलभ, शिक्षणासोबतच विद्यार्थ्यांचे इतर कौशल्यही विकसित करणे, प्रत्येक बालकापर्यंत शिक्षण पोहोचवणे या दृष्टीने धोरण तयार करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये शालेय पूर्व ते माध्यमिक अशा सर्व स्तरावर शालेय शिक्षणाला सार्वत्रिक संधी सुनिश्चित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. पायाभूत सुविधा सहाय्य, शाळाबाह्य मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कल्पक शिक्षण केंद्रे, विद्यार्थी आणि त्यांच्या अध्ययन स्तराचा मागोवा, औपचारिक आणि अनौपचारिक शिक्षण पद्धतींसह शिक्षणाचे अनेक मार्ग सुलभ करणे, शाळांसमवेत समुपदेशक किंवा उत्तम प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्त्यांची सांगड, एनआयओएस आणि राज्यातल्या मुक्त शाळा याद्वारे ३, ५, आणि ८ व्या इयत्तेसाठी खुले शिक्षण, व्यावसायिक अभ्यासक्रम, प्रौढ साक्षरता आणि जीवन समृद्ध करणारे कार्यक्रम या मार्गाने हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत सुमारे २ कोटी शाळाबाह्य मुले मुख्य प्रवाहात आणली जाणार आहेत. या आधीच्या धोरणात अधिक भर शिक्षणावर देण्यात आला होता.

बालकांची मानसिक जडणघडण केंद्रित

नवीन धोरणात ५+३+३+४ अभ्यासक्रम आराखडा तयार करण्यात आला आहे. हा आराखडा  अनुक्रमे ३-८, ८-११, ११-१४, १४-१८ वयोगटासाठी  तयार करण्यात आला आहे.  यामुळे ३-६ वर्ष हा शिक्षणाच्या प्रवाहात  समाविष्ट न झालेला वयोगट शालेय अभ्यासक्रमाअंतर्गत येईल. जगभरात हा वयोगट, बालकाच्या मानसिक जडणघडणीच्या विकासासाठी अतिशय महत्वाचा मानला जातो. नव्या पद्धतीत तीन वर्षे अंगणवाडी/ शाळापूर्व वर्गांसह १२ वर्ष शाळा राहणार आहे. या नवीन धोरणात ८ वर्षांपर्यंतच्या बालकांसाठी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आणि शैक्षणिक आराखडा विकसित करणार आहे. अंगणवाडी आणि पूर्व शालेयसह विस्तृत आणि बळकट संस्थांच्या माध्यमातून 'अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन'  (ECCE ) देण्यात येईल. ECCE  अभ्यासक्रमात प्रशिक्षित शिक्षक आणि अंगणवाडी कार्यकर्ते यांची महत्वाची भूमिका असेल. मनुष्य बळ विकास, महिला आणि बाल विकास मंत्रालय, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि आदिवासी विकास मंत्रालय ECCE  नियोजन आणि अंमलबजावणी करणार आहे.

अभ्यासक्रम कमी अन् कृती अधिक

NEP 2020 मध्ये पायाभूत साक्षरता आणि संख्याशिक्षण राष्ट्रीय मिशन स्थापन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सर्व प्राथमिक शाळेत सार्वत्रिक पायाभूत साक्षरता आणि संख्या शिक्षण साध्य करण्यासाठी राज्ये अंमलबजावणी आराखडा तयार करतील. देशात राष्ट्रीय ग्रंथ प्रोत्साहन धोरण आखण्यात येईल. अभ्यासक्रम कमी करणे आणि अनुभवातून शिक्षणावर अधिक लक्ष केंद्रित करुन विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास करणे हा शालेय अभ्यासक्रम आणि शिकवण्याच्या पद्धत हा या धोरणाचा  उद्देश आहे. या धोरणामुळे  विद्यार्थ्यांची लवचिकता आणि विषयांचे पर्याय वाढतील.

कला आणि विज्ञान, अभ्यासक्रम आणि अवांतर उपक्रम, तसेच व्यावसायिक आणि शैक्षणिक शाखा यांच्यात कुठल्याही प्रकारचे कठोर विभाजन असणार नाही. शाळांमध्ये व्यावसायिक शिक्षण सहावी पासून सुरू होईल आणि त्यात इंटर्नशिपचा समावेश असेल. या धोरणामध्ये  मातृभाषा, स्थानिक भाषा, प्रादेशिक भाषा अशा तीन भाषा विद्यार्थ्यांना  शिकवण्याचे माध्यम असावे यावर भर देण्यात आला आहे.

तीन-भाषांच्या सूत्रासह संस्कृतचाही पर्याय

शालेय आणि उच्च शिक्षणाच्या सर्व स्तरांवर विद्यार्थ्यांना तीन-भाषांच्या सूत्रासह संस्कृतचाही एक पर्याय दिला जाईल. भारतातील इतर अभिजात भाषा आणि साहित्य देखील पर्याय म्हणून उपलब्ध असतील. ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ उपक्रमांतर्गत इयत्ता ६-८ साठी ‘भारताच्या भाषा’ विषयावरील मजेदार प्रकल्प/ उपक्रमात विद्यार्थी सहभागी होतील. माध्यमिक स्तरावर विविध परदेशी भाषांचा पर्याय देखील दिला जाईल. दिव्यांग विद्यार्थ्यांकरिता वापरण्यासाठी भारतीय सांकेतिक भाषा (ISL) संपूर्ण देशभरात प्रमाणित केली जाईल आणि राष्ट्रीय आणि राज्य अभ्यासक्रम सामुग्री विकसित केली जाईल. कुठल्याही विद्यार्थ्यावर कोणतीही भाषा लादली जाणार नाही.

राष्ट्रीय मुल्यांकन केंद्र

धोरणामध्ये सारांशात्मक मूल्यांकनाकडून नियमित आणि रचनात्मक मूल्यांकनाकडे वळण्याची कल्पना मांडण्यात आली आहे. इयत्ता ३, ५ आणि ८वी मध्ये सर्व विद्यार्थी शालेय परीक्षा देतील, जी योग्य यंत्रणेद्वारे घेण्यात येईल. इयत्ता १० आणि १२ वी साठी शिक्षण मंडळाच्या (बोर्ड) परीक्षा सुरूच राहतील. मात्र समग्र विकासाच्या उद्देशाने त्यांची पुनर्र्चना केली जाईल. दर्जा निश्चिती संस्था म्हणून पारख (समग्र विकासासाठी कामगिरी मूल्यांकन, आढावा आणि ज्ञानाचे विश्लेषण) हे एक नवे राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापन केले जाणार आहे.