शिष्यवत्तीला कात्री! बार्टी, सारथी, महाज्योतीसह विविध संस्थांच्या योजनेत मोठा बदल.. 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar) यांनी घेतलेल्या एका निर्णयामुळे राज्यातील बहुतांश शिष्यवृत्ती धारक विद्यार्थ्यांना फटका (loss of scholarship holders) बसण्याची शक्यता आहे. सध्या राज्याचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे, यावेळी काँग्रेस आमदार नितीन राऊत (MLA Nitin Raut) यांनी राज्य शासनाच्या बार्टी, सारथी, महाज्योतीसह (Barty, Chariot, Mahajyoti Sanstha) इतर शासकीय संस्थांमधील विद्यार्थांना शिष्यवृत्ती वेळेत मिळत नसल्याचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देतान अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सारथी आणि बार्टीच्या पी.एचडी. करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या (Sarathi and Barty's Ph.D. students) प्रवेशावर आता मर्यादा घालणार असल्याची घोषणा सभागृहात केली. ज्यामुळे आता काही विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीला कात्री लागण्याची शक्यता आहे. 

समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वंचित घटकांतील, परदेशात शिक्षण घेण्याची क्षमता नसलेल्या जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना प्राधान्याने मदत करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. राज्य सरकारच्यावतीने टीआरटीआय, बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृत यासारख्या स्वायत्त संस्थांच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ काही ठिकाणी एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना मिळत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या अनुषंगाने माहिती संकलनाची प्रक्रिया सुरू असून, सध्या या शिष्यवृत्तीसाठी या संस्थांचा निम्म्यापेक्षा अधिक निधी खर्च होत असल्याचं अजित पवार म्हणाले. 

हेही वाचा - UGC, AICTE, NCTE एकत्रीकरण; विधेयक केंद्रीय मंत्री मंडळात मंजूर

त्यामुळे इतर गरजू विद्यार्थ्यांसाठीच्या योजनांसाठी निधी उपलब्धतेवर परिणाम होऊ नये, यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जात आहेत, असे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले. तसेच, स्वायत्त संस्थांच्या वार्षिक कृती आराखड्यास मान्यता देण्याच्या विषयावर मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत प्रदीर्घ चर्चा झाली असून या चर्चेनंतर झालेल्या निर्णयानुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली आहे. या बैठकीत अधिछात्रवृत्ती योजनेंतर्गत युजीसीमार्फत विहित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करुन अधिछात्रवृत्ती योजनचे निकष उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने तयार करावेत.

यामध्ये विद्यार्थ्यांचा वार्षिक प्रगती अहवाल तपासून उर्वरीत अनुदान वितरीत करण्याच्या प्रक्रियेचा समावेश करुन त्यानुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचना तंत्र शिक्षण विभागाला देण्यात आल्या आहेत. शिष्यवृत्ती देताना प्रत्येक घटकासाठी लाभार्थ्यांची संख्या निश्चित करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणार आहे, अशी माहिती अजित पवारांनी दिली.