UGC, AICTE, NCTE एकत्रीकरण; विधेयक केंद्रीय मंत्री मंडळात मंजूर
'विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण विधेयक' याला पूर्वी उच्च शिक्षण आयोग विधेयक, असे म्हटले जात होते. संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडून त्याला मंजूरी घेतली जाणार आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद (AICTE) आणि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (NCTE) या तीन प्रमुख शिक्षण नियमक संस्थांचे विलीनीकरण करून एकच उच्च शिक्षण नियमक संस्था निर्माण करण्याच्या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी (दि.12 )मंजुरी दिली आहे. 'विकसित भारत शिक्षा अधीक्षक' (Viksit Bharat Shiksha Adhikshan Bill)असे या विधेयकाचे नाव असून मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर पुढील तीन ते चार दिवसात हे विधेयक लोकसभेत मंजुरीसाठी ठेवले जाणार आहे.
'विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण विधेयक' याला पूर्वी उच्च शिक्षण आयोग विधेयक, असे म्हटले जात होते. संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडून त्याला मंजूरी घेतली जाणार आहे. विविध शैक्षणिक संस्थांच्या कार्यपद्धतीमुळे विखुरलेल्या व्यवस्थेला एकत्रित आणण्यासाठी हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्रातील कार्यपद्धतीमधील पुनरावृत्ती कमी करणे आणि गुणवत्ता केंद्रस्थानी ठेवून नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अधिक चांगल्या पद्धतीने अंमलबजावणी करणे, हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे.
या विधेयकाला मंजुरी घेतल्यानंतर विद्यापीठ अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तांत्रिक शिक्षण परिषद आणि शिक्षकांच्या शिक्षणाचे नियमन करणारे राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद या तीन संस्थांच्या सर्व नियमक मानांकन आणि शैक्षणिक निकषांशी शी संबंधित कामकाजाचे एकत्रीकरण केले जाणार आहे. त्यामुळे शिक्षणाशी निगडित असणाऱ्या विविध निर्णयाच्या मंजुरी प्रक्रियेतील कार्यक्षमता वाढेल विद्यापीठांची गुणवत्ता आणि उत्तरदायित्व सुधारण्यासाठी मदत होईल. तसेच देशातील उच्च शिक्षणाचे प्रशासन अधिक पारदर्शक आणि सुसंगत होऊ शकेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या विधेयकाला संसदेत मंजुरी मिळाल्यानंतर उच्च शिक्षण संस्थांसाठी मंजुरी व पालन प्रक्रियेचे एकत्रित नियम करणे, शिक्षण संस्थेच्या गुणवत्तेचे प्रमाणीकरण व मानांकन करणे व अभ्यासक्रम, अध्यापन संशोधन व संस्थात्मक कामगिरीचे राष्ट्रीय स्तरावरील एकसमान मापदंड मानदंड तयार करणे या जबाबदाऱ्या नव्या संस्थेकडे असतील. असे असले तरी अनुदान व निधीची तरतूद व वाटपाचे अधिकार या नियमक संस्थेला नसणार आहेत.हे सर्वाधिकार शिक्षण मंत्रालयाकडेच राहणार आहेत.
