केंद्रीय विद्यालय EWS विद्यार्थ्यांचा प्रवेश नाकारू शकत नाही
दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र शासनाच्या एका नियमाचा दाखल दिला आहे
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
देशातील काही केंद्रीय विद्यालयांनी (KVS) दुसर्‍या राज्याचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र असल्याचे कारण पुढे करत आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत (EWS) श्रेणीतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारला होता. या संदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला असून या कारणास्तव KVS शाळा EWS श्रेणीतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारू शकत नाही, असे सष्ट केले आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र शासनाच्या एका नियमाचा दाखल दिला आहे. एका खटल्यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती अनुप जयराम भंभानी म्हणाले , "केंद्र सरकारने अधिसूचित केले आहे की सर्व संबंधित कागदपत्रांची काळजीपूर्वक पडताळणी केल्यानंतर आणि संबंधित राज्य सरकारांनी घालून दिलेल्या योग्य प्रक्रियेचे पालन करावे. त्यांतर शाळा प्रवेशासाठी उत्पन्नाचे प्रमाणपत्रे राज्यातील तहसीलदार दर्जाच्या खालच्या अधिकाऱ्यांकडून दिले जाईल. याचा अर्थ असा होतो की EWS श्रेणी अंतर्गत देशात कुठेही KV शाळेत प्रवेशासाठी अर्ज करणार्‍या उमेदवाराला राज्य सरकारने जारी केलेले प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक नाही.
या प्रकरणात याचिकाकर्ता, मूळचा आझमगड, उत्तर प्रदेशचा रहिवासी आहे, त्याने सुरुवातीला त्याच्या मुलासाठी EWS श्रेणी अंतर्गत दिल्लीतील एका KVS शाळेत इयत्ता इयत्ता पहिली मध्ये प्रवेशासाठी अर्ज केला होता. त्यावेळी याचिकाकर्ता दिल्लीमध्ये नोकरीसाठी स्थलांतरित झाला होता. पण सदर शाळेने त्यांना प्रवेश नाकारला होता. हा खटला बरेच दिवस चालल्यामुळे कोर्टाने संबंधित विद्यार्थ्याला इयत्ता ३ री मध्ये प्रवेश देण्याचे आदेश दिले आहेत.
