UPSC परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांसाठी ‘या’ नवीन अटी
युपीएससी परीक्षेत फेशियल रेकग्निशन आणि एआय आधारित सीसीटीव्ही मॉनिटरिंग सिस्टम वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. इतकेच नव्हे तर एकूण 7 प्रकारचे नवीन पॅरामीटर्स नमूद केले आहेत.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
NEET आणि UGC NET परीक्षांमधील अनियमिततेबाबत सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC)ने आपल्या परीक्षेतील फसवणूक रोखण्यासाठी एक नवीन युक्ती शोधून काढली आहे.
यूपीएससी परीक्षेत फेशियल रेकग्निशन(Facial Recognition) आणि एआय (Artificial Intelligence) आधारित सीसीटीव्ही मॉनिटरिंग सिस्टम (CCTV Monitoring System) वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. इतकेच नव्हे तर एकूण 7 प्रकारचे नवीन पॅरामीटर्स (Parameters) नमूद केले आहेत. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने आधार-आधारित फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण (Aadhaar-based fingerprint authentication) किंवा डिजिटल फिंगरप्रिंट कॅप्चरिंग (Digital Fingerprint Capturing), उमेदवारांच्या चेहऱ्याची ओळख, 'ई-ॲडमिट कार्ड्सचे क्यूआर कोड स्कॅनिंग' आणि 'लाइव्ह आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आधारित सीसीटीव्हीने लक्ष ठेवणे अशा उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पीएचडी विद्यार्थ्यांच्या लॉंगमार्चनंतर शासन झाले जागे; थोड्याच वेळात मुख्यमंत्र्यांशी होणार चर्चा
'यूपीएससी आपल्या परीक्षा विनामूल्य आणि निष्पक्ष पद्धतीने घेण्यास महत्त्व देते. परीक्षेदरम्यान उमेदवारांच्या विविध हालचालींवर नजर ठेवण्यासाठी नवीन डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा मानस आहे. जेणेकरून फसवणूक, अयोग्य मार्ग आणि तोतयागिरी रोखता येईल,असे युपीएससीने आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे.
प्रत्येक परीक्षा हॉल सीसीटीव्ही रंगीत कॅमेरे (24 उमेदवारांसाठी किमान 1 सीसीटीव्ही कॅमेरा), प्रवेश/बाहेर पडण्याचे दरवाजे आणि नियंत्रण कक्ष तयार केले जाईल. तर 24 पेक्षा जास्त उमेदवार असलेल्या परीक्षा हॉलमध्ये प्रत्येक 24 उमेदवारांमागे एक सीसीटीव्ही कॅमेरा असेल, ज्यामध्ये झिरो ब्लाइंड स्पॉट असतील, फसवणूक, अयोग्य मार्ग, निरीक्षकांची अनुपस्थिती इत्यादी दर्शवणाऱ्या घटनांवर एआय (AI) लाल झेंडे लावेल. या सर्व प्रोटोकॉलचा आयोगाने निविदेत उल्लेख केला आहे.
केंद्रीय लोकसेवा आयोग दरवर्षी 14 प्रमुख परीक्षा घेतो. यामध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS), भारतीय विदेश सेवा (IFS) आणि भारतीय पोलीस सेवा (IPS) च्या अधिकाऱ्यांच्या निवडीसाठी प्रतिष्ठित नागरी सेवा परीक्षा (CSE) यांचा समावेश आहे. याशिवाय, केंद्र सरकारमधील गट 'अ' आणि गट 'ब' पदांवर नियुक्तीसाठी अनेक भरती परीक्षा आणि मुलाखती देखील आयोगाद्वारे घेतल्या जातात. दरवर्षी सुमारे 26 लाख उमेदवार या प्रकारच्या भरती परीक्षांमध्ये बसण्याची अपेक्षा असते.
