शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय! शिक्षण सेवकांना मिळणार वेतन संरक्षण आणि पेन्शन; जीआर प्रसिद्ध

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्य सरकारने शासकीय आणि खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षण सेवक (education servant) म्हणून रुजू झालेल्या पूर्वीच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दीर्घप्रतीक्षित निर्णय घेतला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने १८ फेब्रुवारी २०२६ च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी स्पष्ट (Implementation of the Government Decision) करण्यासाठी आता पुन्हा एकदा जीआर प्रसिद्ध (Official circular issued)आहे. यामुळे अनेक उमेदवारांना वेतन संरक्षण, सेवाजोडी आणि पेन्शन लाभ (Pension benefits) मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

यापूर्वी अनेक क्षेत्रीय शिक्षण अधिकारी आणि प्रशासकीय यंत्रणा जीआरची अंमलबजावणी टाळत होती. 'शिक्षण सेवक पद मानधनावर आहे', 'परिविक्षाधीन कालावधी संपल्याशिवाय नियमित वेतनश्रेणी देता येणार नाही' असे दावे करून पात्र उमेदवारांना लाभापासून वंचित ठेवले जात होते. या तक्रारींची गंभीर दखल घेत शासनाने सर्व संभ्रम दूर करणारे स्पष्टीकरण दिले असून, नियम न पाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.

नव्या स्पष्टीकरणानुसार, जर एखादी व्यक्ती पूर्वी नियमित शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत (ज्यांचे वेतन सरकार किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत दिले जाते) कार्यरत असेल आणि तिची पवित्र पोर्टलद्वारे प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक किंवा सैनिकी शाळांमध्ये शिक्षण सेवक म्हणून नियुक्ती झाली असेल, तर त्या व्यक्तीला जुन्या नोकरीतील वेतन संरक्षण आणि सेवाजोडीचा पूर्ण लाभ मिळेल. यासाठी वर्ग-४ (शिपाई, परिचर) की वर्ग-३ (लिपिक, तलाठी, ग्रामसेवक, पोलीस) अशी भेदभाव केला जाणार नाही. फक्त तीन मुख्य अटी आहेत: कर्मचारी नियमित असावा, पूर्वपरवानगीने अर्ज केलेला असावा आणि नोकरीत बदली नियमांपेक्षा जास्त खंड नसावा.

पूर्वी S-7 श्रेणीत २५,२०० रुपये वेतन घेत असल्यास नवीन S-10 श्रेणीत किमान २९,२०० रुपये किंवा S-14 मध्ये ३८,६०० रुपये मिळतील. जर पूर्वीच जास्त वेतन असेल तर पुढील टप्प्यात संरक्षण दिले जाईल. हा लाभ नियुक्तीच्या पहिल्या दिवसापासूनच देणे बंधनकारक आहे; तीन वर्षांच्या परिविक्षाधीन कालावधीची अट लागू राहणार नाही. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांची पूर्वीची सेवा राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली (NPS) अंतर्गत सेवानिवृत्ती ग्रॅच्युइटीसाठी जोडली जाईल. 

१८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी ज्यांचा शिक्षण सेवक कालावधी सुरू होता त्यांना त्या तारखेपासून, तर नंतर नियुक्त झालेल्यांना नियुक्ती दिनांकापासून हा लाभ मिळेल. शिक्षण क्षेत्रातील संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. यामुळे कुशल आणि अनुभवी कर्मचाऱ्यांना शिक्षण क्षेत्रात आकर्षित करण्यास मदत होईल. शासनाने सर्व संबंधित विभागांना तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.