पुण्यात बोगस कॉलेज रॅकेटचा पर्दाफाश; ७ वर्षांपासून विद्यार्थी आणि पालकांची सुरू होती फसवणूक 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

'शिक्षणाचे माहेरघर' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुणे शहरातील शिक्षण व्यवस्थेला पुन्हा एकदा काळिमा फासणारा प्रकार समोर आला आहे. शासनाची कोणतीही वैध मान्यता नसताना बनावट कागदपत्रांच्या आधारे चालवल्या जाणाऱ्या दोन नामांकित ज्युनिअर कॉलेजे (2 bogus colleges) रॅकेटचा पर्दाफाश झाला आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पाथर्डी येथील 'ओम साई बहुउद्देशीय संस्था'च्या (Om Sai Multipurpose Institute) माध्यमातून विमाननगर आणि हडपसर भागात 'स्वामी विवेकानंद ज्युनिअर कॉलेज' (Swami Vivekananda Junior College) चालवण्यात येत होते. या संस्थेने जळगाव आणि पुणे जिल्ह्यातील इतर शाळा-कॉलेजेसना मिळालेल्या शासन मान्यता पत्रांचा गैरवापर केला. आदेशांमध्ये छेडछाड करून हुबेहूब बनावट दस्तऐवज तयार केले. २०१९ पासून तब्बल ७ वर्षे ही कॉलेजेस बेधडकपणे चालवली (This college has been running for seven years) जात होती. विद्यार्थी नियमित वर्गात बसत होते, परीक्षा देत होते आणि पासही होत होते; मात्र त्यांची पदवी किंवा प्रमाणपत्रे वैध ठरणार नाहीत, असा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. 

या प्रकरणी समर्थ पोलिस ठाण्यात ओम साई बहुउद्देशीय संस्थेच्या तत्कालीन मुख्याध्यापकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, बनावट मान्यतापत्रांच्या आधारे दोन्ही कनिष्ठ महाविद्यालये चालवण्यात आली. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर कॉलेज प्रशासनाने कोणाला माहिती न पडावी म्हणून वर्गांना टाळे ठोकले आहेत. त्यानंतर आता पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. मध्यमवर्गीय पालक आपल्या मुलांना चांगले शिक्षण देण्यासाठी लाखो रुपयांची फी भरतात. मात्र, या 'महाठग' संस्थांनी पैशाच्या हव्यासापोटी हजारो विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात टाकले आहे. अनेक विद्यार्थ्यांनी ६ ते ७ वर्षे या कॉलेजेसमध्ये शिकून परीक्षाही दिल्या. आता त्यांच्या प्रमाणपत्रांची वैधता शून्य असल्याने पालक संतापले आहेत. शिक्षण विभागाने याकडे किती वर्षे डोळेझाक केली, याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

आधी बोगस शाळा, नंतर इंटिग्रेटेड कॉलेज आणि आता बोगस ज्युनिअर कॉलेजेस समोर आल्याने पुण्यातील शिक्षण व्यवस्थेची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. संस्थाचालकांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे. पोलिसांनी तपास सुरू केला असून, अधिकृत मान्यता नसलेल्या सर्व संस्थांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे. शासनाने याप्रकरणी तातडीने उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी आणि विद्यार्थ्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी विशेष योजना जाहीर करावी, अशी मागणी शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि पालक संघटनांकडून होत आहे.