शिक्षण विभागाचा शाळांना दणका; वेतन रोखले, तुघलकी निर्णय असल्याची टीका

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

विद्यार्थ्यांच्या आधार वैधतेचे (Aadhaar Updation) काम ९५ टक्के पूर्ण न करणाऱ्या शाळांना शिक्षण विभागाने (Education Department) चांगलाच दणका दिला आहे. या शाळांमधील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे वेतन शिक्षण विभागाकडून थांबविण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांची चांगलीच तारांबळ उडणार असून हा तुघलकी निर्णय असल्याची टीका संघटनांकडून केली जात आहे. तसेच आधार वैधतेसाठी मुदतवाढीची मागणीही केली जात आहे.

आधार वैधतेचे काम ३० एप्रिलपर्यंत पुर्ण करण्याचे आदेश सर्व शाळांना (Schools) देण्यात आले होते. हे काम किमान ९५ टक्के पूर्ण न झाल्यास पुणे जिल्ह्यातील संबंधित शाळांमधील वेतन (Salary) थांबविले जाणार होते. पुणे जिल्हा परिषदेच्या (Pune ZP) प्राथमिक शिक्षणाधिकारी संध्या गायकवाड (Sandhya Gaikwad) यांनी तसे आदेश काढले होते. त्यामुळे शाळांकडून रात्रंदिवस जागून काम पूर्ण करण्याची कसरत सुरू होती. परंतु वैधतेमध्ये तांत्रिक अडचणी येत असल्याने अनेक शाळांचे काम ९५ टक्केही पूर्ण झाले नाही.

हेही वाचा : मुलांकडून अवाजवी अपेक्षा कराल तर होईल पश्चाताप!

परिणामी, शिक्षण विभागाकडून अशा शाळांमधील कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबविले आहे. पुणे जिल्ह्यातील जवळपास ३५० शाळांपैकी १०२  शाळांचेच काम ९५ टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त झाले आहे. काही शाळांनी हे काम शंभर टक्के पूर्ण केले आहे. केवळ याच शाळांमधील कर्मचाऱ्यांचे वेतन शिक्षण विभागाकडून करण्यात आले आहे. त्यामुळे अन्य शाळांमधील शिक्षक व इतर कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा चांगलाच फटका बसणार आहे.

याविषयी ‘एज्युवार्ता’शी बोलताना महाराष्ट्र राज्य मान्य खाजगी प्राथमिक शिक्षक संघटनेचे सचिव विकास थिटे (Vikas Thite) यांनी सांगितले की, वेतन थांबविण्याचा निर्णय तुघलकी आहे. पुणे जिल्ह्यात सुमारे ३५० खासगी शाळा असून १०९ शाळांनी ९५ टक्के पेक्षा जास्त काम पूर्ण केले आहे. त्यांचेच वेतन निघाले आहे. तसेच शाळांचे कामही जवळपास ९० टक्के झाले आहे. शंभर टक्के काम होईल अशी सध्याची स्थिती आहे. अनेक विद्यार्थी परराज्यातील आहेत. त्यांच्या आधारमध्ये चुका आहेत. त्या चुका दुरूस्त करण्यात पालक सहकार्य करत नाहीत.

हेही वाचा : RTE चे बोगस प्रवेश; पॅन कार्ड, आधार कार्ड पडताळणी सक्तीची का नाही?

त्यामुळे आधार वैधता होणार नाही. याचा फटका शिक्षकांना बसणार आहे. वेतन थांबविल्यामुळे शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना आर्थिक फटका बसणार आहे. अनेकांचे विविध हप्ते सुरू आहेत. ते कसे फेडणार, असा प्रश्न अनेकांना आहे. संपूर्ण राज्यात केवळ पुणे जिल्ह्यानेच असा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आम्ही या निर्णयाचा निषेध करतो, अशी नाराजी थिटे यांनी व्यक्त केली.