शिक्षणमंत्री केसरकर झुकले; खासगी शाळा ताब्यात घेण्याबाबत मोठं वक्तव्य
केसरकर यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान खासगी शाळा ताब्यात घेण्याबाबतचे वक्तव्य केले होते. केसरकर यांच्या या विधानावरून वाद निर्माण झाला होता.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान खासगी शाळा (Private Schools) ताब्यात घेण्याबाबतचे वक्तव्य केले होते. केसरकर यांच्या या विधानावरून वाद निर्माण झाला होता. महाराष्ट्र (Maharashtra) राज्य शिक्षण संस्था चालक महामंडळाने आक्रमक भूमिका घेत त्यांचा निषेध केला होता. त्यानंतर आता केसरकर यांनी घुमजाव करत सध्या तरी खासगी शाळा ताब्यात घेण्याबाबतच कोणताही विचार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे संस्थाचालकांना दिलासा मिळाला आहे.
शिक्षणविषयक ताज्या बातम्यांसाठी येथे क्लिक करा. http://eduvarta.com/
शिक्षणमंत्री केसरकर हे सोमवारी पंढरपूर येथे श्री विठ्ठल दर्शनासाठी आले होते. त्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी हे स्पष्टीकरण दिले. खासगी शाळा ताब्यात घेण्याच्या चर्चेबाबत ते म्हणाले, असा कोणताही विचार सध्या नाही. परंतु संस्थाचालक पुढे आल्यास त्यांच्यापुरता सरकार विचार करू शकते, असे सांगत केसरकर यांनी या चर्चेचा चेंडू संस्थाचालकांच्या कोर्टात टोलवला.
काय म्हणाले होते केसरकर?
राज्यातील खाजगी अनुदानित शाळांना वेतनेतर अनुदान द्यावे, यावर विधिमंडळात उपस्थित झालेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना दीपक केसरकर महाराष्ट्रातील खाजगी शाळा शासन ताब्यात घेणार या संदर्भातील विधान केले होते. ''अनुदानित शाळेतील शिक्षकांचे वेतन शासनाकडून केले जाते, वेतनेतर अनुदानही शासनाकडूनच मागितले जात असेल तर सर्व संस्था चालकांनी खाजगी अनुदानित शाळा शासनाच्याच ताब्यात द्याव्यात, आम्ही त्या ताब्यात घेऊ, याबाबत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांची मी स्वतः चर्चा करून त्यांचे मन वळवतो'', असे विधान केसरकर यांनी विधान परिषदेत केले होते.
हेही वाचा : मेडिकल, इंजिनिअरिंग शिका आता मराठीतून
संस्थाचालकांनी केला होता निषेध
शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या अनेक शाळा या मरणासन्न अवस्थेत असून त्यांना वर आणण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी शासनाकडून खासगी अनुदानित शाळा ताब्यात घेण्याचे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांचे वक्तव्य हे शिक्षण व्यवस्था उध्वस्त करणारे आहे. त्यामुळे केसरकर यांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याचा आम्ही निषेध करतो, असे परिपत्रक महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था चालक महामंडळातर्फे काढण्यात आले होते.
वेतनेतर अनुदान देणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षण व्यवस्था ही देशातील सर्वोत्तम व्यवस्था असून शासनाची सुमारे ६७ टक्के शिक्षणाची जबाबदारी खाजगी शिक्षण संस्था सांभाळत आहेत. या संस्थांच्या पाठीशी उभे राहून सहकार्य करणे अपेक्षित असताना शालेय शिक्षण मंत्र्यांकडून विधानपरिषद खासगी संस्था ताब्यात घेण्याची भूमिका व्यक्त करतात, याचा आम्ही निषेध करतो, असे महामंडळाचे अध्यक्ष विजय नवल पाटील व कार्यवाह रवींद्र फडणवीस यांनी प्रसिद्ध केले होते.
