धक्कादायक ! कॉलेज म्हणते आम्हाला शासनाचे अनुदान नको; प्राध्यापकांचा विरोध

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

शिक्षण दिवसेंदिवस महाग होत चालले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य कुटुंबातील मुलांना केवळ शासकीय अनुदानित कॉलेजमध्ये शिक्षण घेऊन पदवी पूर्ण करणे एवढाच पर्याय उरला आहे. त्यातही आता सुमारे 100 वर्ष जुन्या शैक्षणिक संस्थांनी खासगी विद्यापीठे स्थापना केली आहेत.मात्र, पुण्यातील एका नामांकित लॉ कॉलेजने (Reputed Law College) शासनाकडून दिले जाणारे अनुदान सोडून देण्याची आणि विना अनुदानित तत्त्वावर महाविद्यालय चालवण्याची तयारी दर्शवली आहे.मात्र, त्यामुळे गरीब मुलांना दर्जेदार आणि गुणात्मक शिक्षण घेणे अडचणीचे होणार असल्याचे बोलले जात आहे.परंतु, हा विषय आता न्यायालयात गेला आहे.

पुण्यात 30 हून अधिक खासगी व अभिमत विद्यापीठे स्थापना झाली आहेत. या विद्यापीठांच्या माध्यमातून प्रामुख्याने व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश दिला जातो.इंजिनिअरिंग, एमबीए अभ्यासक्रमा बरोबरच गेल्या काही वर्षांपासून विधी अभ्यासक्रमाला विद्यार्थ्यांकडून प्रसंती दर्शविली जात आहे.मात्र, या अभ्यासक्रमाच्या दर्जात कोणत्याही प्रकारची घट होऊ नये, या उद्देशाने बार काऊंसिल ऑफ इंडियाकडून नवीन कॉलेज किंवा तुकड्यांना सध्या मान्यता दिली जात नाही.मात्र, प्रत्येक शैक्षणिक संस्था आता स्वत:चे विद्यापीठ स्थापन करून अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊन शुल्क जमा करत आहेत.परिणामी शासकीय महाविद्यालयांना विद्यार्थी मिळणे अवडघड झाले आहे.असे असले तरी काही विधी महाविद्यालयांनी आपला दर्जा कायम ठेवला आहे.

पुण्यातील विधी अभ्यासक्रमासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या नामांकित कॉलेजने शासकीय अनुदान सोडण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला.मात्र, शासनाने हा प्रस्ताव नाकारला आहे.परंतु, सध्या त्यावर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.शासनाने न्यायालयातही याबाबत भूमिका सादर केली आहे.शासनाने अनेक शैक्षणिक संस्थांना कमी दराने जमिनी दिल्या आहेत. शिक्षण संस्थेतील प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन केले आहे.त्यानंतरच या संस्था नावारूपाला आल्या आणि मोठ्या झाल्या. आता याच संस्था अनुदान नको म्हणून पाठपुरावा करू लागल्या आहेत.त्यामागचा उद्देश काय असू शकतो. हे सांगण्याची आवश्यकता नाही.

पुण्यातीलच नाही तर मुंबईतील एका कॉलेजने सुध्दा असा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला होता.परंतु, संबंधित शिक्षण संस्थेत कार्यरत असणाऱ्या प्राध्यापकांचा अनुदानांवरून विना अनुदानित तत्त्वावर जाण्यास विरोध असतो.पुण्यातील विधी कॉलेजच्या अनेक प्राध्यापकांनी सुध्दा विरोधच दर्शवला आहे.परंतु, या कॉलेजला आता सेल्फ फायनान्स विद्यापीठ स्थापन करायचे आहे. 

गेल्या काही वर्षात पुण्यातील बहुतांश सर्व नामांकित महाविद्यालये स्वायत्त झाली आहेत. तर काही महाविद्यालयांचे खासगी विद्यापीठात रुपयांत झाले आहे. त्यामुळे या महाविद्यालयांमधील शिक्षण हे सर्व सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या आवाक्याबाहेर चालले आहे.अनुदान मिळावे म्हणून काही संस्थांचालक शासनाकडे पाठपुरावा करत असताना असलेले अनुदान सोडण्यास तयार असणारे संस्थाचालक पुढे येत आहेत.त्यामुळे अशा शैक्षणिक संस्थांचा मुख्य उद्देश समजून घेणे गरजेचे झाले आहे.परंतु, न्यायालयाच्या निर्णयावर अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत,असे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.