शिष्यवृत्ती परीक्षेत जातीवाचक प्रश्न विचारला,कंपनीला 4 लाखांचा दंड
इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी दरवर्षी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून शिष्यवृत्ती परीक्षा घेतली जाते. यंदा त्यात जिल्ह्यातील अधिकाधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण व्हावे, या उदात्त हेतूने जिल्हाधिकारी विकास मीना यांच्या संकल्पनेतून 'मिशन एक्सलन्स' हा उपक्रम सुरू करण्यात आला.
एज्युवार्ता न्यूज नेवर्क
विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती सराव परीक्षेत (Scholarship Practice Exam) 'उच्च जातीचे नाव काय?' (name of the upper caste) असा बाल मनावर विपरित परिणाम करणारा प्रश्न विचारण्यात आला होता. रिओ एज्युकेशन या कंपनीमार्फत (Rio Education Company) घेण्यात येणाऱ्या 'टार्गेट पीक अॅप' द्वारे शिष्यवृत्ती सराव परीक्षेत विद्यार्थ्यांना हा प्रश्न विचारण्यात आला होता. कंपनीची गंभीर चुक लक्षात आल्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाने चार लाख रूपये दंड (The company was fined four lakh rupees) ठोठावला आहे. मात्र, या किरकोळ कारवाईमुळे पालकांमध्ये नाराजी बसरली आहे. दीड कोटीचे कंत्राट घेतलेल्या या कंपनीवर गंभीर कारवाई होण्याऐवजी केवळ माफीनामा आणि अत्यल्प दंड आकारण्यामागे कोणाचे पाठबळ आहे, अशी चर्चा शिक्षण वर्तुळात सुरू आहे.
इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी दरवर्षी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून शिष्यवृत्ती परीक्षा घेतली जाते. यंदा त्यात जिल्ह्यातील अधिकाधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण व्हावे, या उदात्त हेतूने जिल्हाधिकारी विकास मीना यांच्या संकल्पनेतून 'मिशन एक्सलन्स' हा उपक्रम सुरू करण्यात आला.
हेही वाचा - सहा महिन्याच्या प्रतिक्षेनंतर अखेर कृषी मुख्य परीक्षेचा निकाल जाहीर
यासाठी ठाणे येथील 'रिओ एज्युकेशन' कंपनीला मोबाईल अॅपद्वारे विद्यार्थ्यांना धडे देण्याचे कंत्राट दिले. त्यासाठी या कंपनीने सादर केलेली एक कोटी ४९ लाख रुपयांची निविदा मान्य करण्यात आली. ६ डिसेंबर रोजी झालेल्या आठवीच्या सराव पेपरमधील 'सेट ए' मधील प्रश्न क्रमांक ७६ हा अनेकांसाठी धक्कादायक होता.
घेण्यात आलेल्या सराव परीक्षेत, "उच्च जातीचे नाव काय?" असा प्रश्न विचारला आणि त्याला अ) ब्राह्मण, ब) क्षत्रिय, क) शूद्र, ड) वैश्य, हे पर्याय दिले होते. हा प्रकार शिक्षक आणि पालकांच्या लक्षात येताच खळबळ उडाली. समाजाच्या सर्वस्तरातून या प्रकाराचा निषेध नोंदविण्यात आला. अनेकांनी हा प्रश्न चुकीचा असल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यावर जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने रिओ कंपनीस नोटीस दिली. कंपनीने केवळ लेखी माफीनामा देवून सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न केला.