सीबीएसईचा गणित , विज्ञानाचा अभ्यासक्रम स्वीकारा; दीपक केसरकर 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

 विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला प्राधान्य देणे गरजेचे असून गणित, विज्ञान आदी विषयांसाठी सीबीएसईचा अभ्यासक्रम चांगला असेल तर निश्चितच स्वीकारला पाहिजे. तसेच घोकंपट्टी म्हणजे ज्ञान नाही तर विद्यार्थ्यांना विषय समजणे महत्वाचे आहे. त्याचाप्रमाणे उल्हास - नवभारत साक्षरता कार्यक्रम राबवणे ही शिक्षकांची जबाबदारी असून हे अशैक्षणिक काम नाही, असे स्पष्ट करत राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी प्रशासकीय कामांबरोबरच विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीकडे सुध्दा लक्ष द्या,अशी शिक्षण अधिकाऱ्यांची कान उघडणी केली.

हेही वाचा : शिक्षण दीपक केसरकर : बारावीनंतरच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी ६०/ ४० चा फॉर्म्युला ?

शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागातर्फे आयोजित उल्हास - नवभारत साक्षरता कार्यक्रमानिमित्त आयोजित क्षेत्रीय अधिकारी यांच्या राज्यस्तरीय परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी केसरकर बोलत होते. यावेळी राज्याचे शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, सह सचिव य.मु.काझी, शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी, माध्यमिक शिक्षण संचालक संपत सुर्यवंशी, बालभारतीचे संचालक कृषणकुमार पाटील ,राज्य शिक्षण, संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक अमोल येडगे,परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष नंदकुमार बेडसे, योजना विभागाचे संचालक महेश पालकर, आदी यावेळी उपस्थित होते. 

केसरकर म्हणाले, विद्यार्थ्यांना चांगल्या सोई सुविधा मिळाव्यात या उद्देशाने दत्तक शाळा योजनेचा जीआर प्रसिध्द केला आहे.त्यात शाळा कोणाच्या नावावर करण्याचा किंवा विकण्याचा प्रश्नच नाही. पूर्वी शाळांना स्वयंसेवी संस्थांकडून निधी दिला जात होता.मात्र,आता तो अधिक चांगल्या पध्दतीने मिळणार आहे.तसेच क्लस्टर शाळेच्या माध्यमातून शाळा बंद पाडण्याचा किंवा शिक्षकांची संख्या कमी करण्याचा शासनाचा कोणताही विचार नाही.गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे हाच त्या मागील उद्देश आहे. महाराष्ट्र पीजीआईमध्ये मागे पडणार नाही यासाठी आवश्यक गोष्टी करणे गरजेचे असून दत्तक शाळा योजनेतून शाळांच्या पायाभूत सुविधा वाढत असतील तर त्यात गैर काहीच नाही. 

अनेक विद्यार्थी केवळ खासगी क्लासमध्ये जाऊन बसतात.मात्र,शासनाच्या  ७५ टक्के हजेरीच्या नियमाचे पालन होत नाही,असे नमूद करून केसरकर म्हणाले, शिक्षण अधिका-यांनी शासनाच्या जीआरचे वाचन करून समाजात निर्माण झालेला गैरसमाज दूर केला पाहिजे. तसेच शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी काशी झाली यांचे सर्वेक्षण करायला हवे. शालाबाह्य लोकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणावे लागणार आहे.देशात सर्व राज्यात हे काम होते मग महाराष्ट्रात का होत नाही.त्याकडे अधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे.

सूरज मांढरे म्हणाले, देशाने चंद्रावर यान पाठवले.मात्र अजूनही देशात काही लोक असे आहेत,  ज्यांना चंद्रयानातील च  सुद्धा माहिती नाही.पूर्वी अंगठ्यावरून सही पुरती साक्षरता मोहीम राबवली गेली. पण १ कोटी ६३ लाख निरक्षर हे आपल्याच व्यवस्थेने निर्माण केले आहेत.त्यांना साक्षर करावे लागेल.तसेच या कामास विरोध करणाऱ्यांना वेगळ्याप्रकारे हाताळवे लागेल. 

देओल, राज्यातील १० टक्के लोक निरक्षर आहेत. ही चांगली बाब नाही. तसेच पीजीआय इंडेक्स मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करावे. पॅट टेस्ट ही खासगी शाळांमध्ये घ्यावी. दत्तक शाळा योजना व क्लस्टर शाळा यासाठी सर्वांनी  प्रयत्न करावेत .कोणत्याही शाळा या बंद करायच्या नाहीत.राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये मुला- मुलींची शाळा एकत्र असावी असे सांगितले आहे.त्या एकत्र करण्याचा प्रयत्न करावा. डायटचे सक्षमीकरण करण्यासाठी भर द्यावा  लागणार आहे.केंद्राकडून त्यासाठी १५ कोटी निधी मिळत आहे. 
-----------------------------------------------------------