विद्यापीठातील अध्यापक भरती प्रक्रियेस मान्यता; शासन निर्णय प्रसिद्ध

उच्च शिक्षण संस्थांमधील अध्यापकांकरिता विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून शैक्षणिक अर्हता आणि अनुषंगिक बाबी विहित करण्यात येतात. विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून १८ जुलै २०१८ च्या अधिसूचनेनुसार विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमधील अध्यापकांच्या नियुक्तीसाठी आवश्यक किमान अर्हता आणि उच्च शिक्षणातील दर्जा कायम ठेवण्यासाठीच्या आवश्यक उपाययोजना आणि कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.

विद्यापीठातील अध्यापक भरती प्रक्रियेस मान्यता; शासन निर्णय प्रसिद्ध

एज्युवार्त न्यूज नेटवर्क

राज्यातील सार्वजनिक अकृषि विद्यापीठांमधील अध्यापकांची निवड प्रक्रिया (Teacher selection process) अधिक पारदर्शक, निपक्ष आणि संतुलित व्हावी, यासाठी कुलपती तथा राज्यपाल कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या निर्देशांनुसार कार्यपद्धती निश्चित (Procedure determined) करण्यात आली आहे. या कार्यपद्धतीनुसार विद्यापीठातील अध्यापकांच्या भरती प्रक्रियेस मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच भविष्यात होणार्‍या राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमधील अध्यापकांच्या निवड प्रक्रियेक‍रिता या कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा, याबाबत शासन निर्णय (Government decision published) उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने (Department of Higher and Technical Education) प्रसिद्ध केला आहे.

JEE Mains Exam 2026 : कागदपत्रे तयार ठेवा; NTA च्या विद्यार्थ्यांना सूचना

उच्च शिक्षण संस्थांमधील अध्यापकांकरिता विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून शैक्षणिक अर्हता आणि अनुषंगिक बाबी विहित करण्यात येतात. विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून १८ जुलै २०१८ च्या अधिसूचनेनुसार विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमधील अध्यापकांच्या नियुक्तीसाठी आवश्यक किमान अर्हता आणि उच्च शिक्षणातील दर्जा कायम ठेवण्यासाठीच्या आवश्यक उपाययोजना आणि कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.

या अधिसूचनेतील तरतुदी राज्यात लागू करण्यात आल्या आहेत. २८ फेब्रुवारी २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार अध्यापकांची निवड प्रक्रिया राबविण्याबाबत कार्यपद्धती विहित करण्यात आली होती. ही निवड प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, निष्पक्ष आणि संतुलित व्हावी यासाठी त्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. सार्वजनिक अकृषि विद्यापीठांमधील सध्या सुरू असलेल्या अध्यापक व सांविधिक पदांच्या निवड प्रक्रिया नव्या कार्यपद्धतीनुसार पूर्ण करण्यात येणार असून भविष्यात होणाऱ्या सर्व भरती प्रक्रियेसाठी याच कार्यपद्धतीचा अवलंब करणे बंधनकारक असणार आहे, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.