तर आरटीईच्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करून दाखले काढून देऊ ; संस्थांचालकांचा इशारा

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

आरटीई शुल्क प्रतिपूर्ती (RTE Fee Reimbursement)देण्यासाठी शिक्षण विभागाने पूर्वलक्षी प्रभावाने काही नियम लागू केले असून पुणे जिल्ह्यातील सुमारे 50 टक्के शाळांना शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी अपात्र ठवले आहे.विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी या शाळा पात्र असतात. मात्र, शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी त्यांना अपात्र ठवले जाते. या मागे शिक्षण विभागातील पिंपरी चिंचवड व पुणे जिल्हा परिषदेतील काही अधिकाऱ्यांचे (Some officials from the education department)  यामध्ये आर्थिक हेतू असण्याची शक्यता असल्याच्या तक्रारी आमच्याकडे प्राप्त झाल्या आहेत. येत्या 15 दिवसात शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला नाही तर आरटीईच्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द (Admission of RTE students cancelled) करून त्यांचे दाखले काढून द्यावे लागतीत,असा इशारा महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या उपाध्यक्षा (Vice President of Maharashtra State Educational Institutions Corporation) व ईसाच्या अध्यक्षा जागृती धर्माधिकारी (Jagruti Dharmadhikari) यांनी दिला.

पुणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी त्रुटी असणाऱ्या 452 शाळांची यादी प्रसिद्ध केली.त्यावर शुल्क प्रतिपूर्ती नाकारणाऱ्या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात इंडिपेन्डेंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन (ईसा) Independent English Schools Association (IESA) व महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळातर्फे संयुक्तपणे पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी जागृती धर्माधिकारी बोलत होत्या. संघटनेचे पदाधिकारी शरदचंद्र धारूडकर, विजय पवार, ओम शर्मा, प्रदीप रॉय, राजीव मेहंदीरत्ता आदी उपस्थित होते.

धर्माधिकारी म्हणाल्या, आरटीई प्रवेशासाठी याच शाळांना प्रवेशासाठी पात्र ठवले जाते. मात्र, शुल्क प्रतिपूर्ती देण्याची वेळा येते तेव्हा काही ना काही शूल्लक कारण पुढे करून शिक्षण विभागातील झारितील शुक्राचार्य प्रतपूर्ती देण्यासाठी टाळाटाळ करतात.त्यात त्याचे काही हितसंबंध असतात.काही शाळांकडे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी पैशांची मागणी केली आहे, अशा 17 शाळांच्या तक्रारी आमच्याकडे प्राप्त झाल्या आहेत. यावर मार्ग काढावा यासाठी आम्ही प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी व जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षण अधिकारी संजय नाईकडे यांची भेट घेऊन याबाबत चर्चा केली. तसेच इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा दोन- तीन वेळा शिक्षण विभागाने सांगितल्या प्रमाणे ऑनलाईन व ऑफलाईन कागदपत्र सादर करतात.मात्र, तरीही त्यांना विनाकारण बदनाम केले जाते, असा आरोपही धर्माधिकारी यांनी केला. 

शाळांनी विद्यार्थ्यांना आरटीई अंतर्गत प्रवेश देऊन वर्षभर शिकवले आहे.तसेच या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष संपले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे आरटीईच्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क न मिळाल्यास संबंधित विद्यार्थ्याला शाळेतून काढून टाकण्याचे अधिकार आहेत.त्यामुळे शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास आरटीईच्या विद्यार्थ्यांचे दाखले शिक्षण अधिकारी यांच्याकडे द्यावे लागतील.कारण शिक्षण विभागाने राज्यातील शाळांचे आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीचे कोट्यवधी रुपये थकवले आहेत.त्यामुळे अनेक शाळा बंद पडल्या आहेत तर काही शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे आम्ही याबाबत शिक्षण आयुक्त, राज्याचे शिक्षण मंत्री तसेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री व पुण्याचे पालकमंत्री यांच्याकडे दाद मागणार आहोत, असेही धर्माधिकारी यांनी सांगितले.