'स्वाधार’ योजनेच्या धर्तीवर विद्यार्थ्यांसाठी ‘आधार’ योजना

आदिवासी विकास विभागाच्या ‘स्वयंम’ योजना आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या ‘स्वाधार’ योजनेच्या धर्तीवर ‘आधार’ योजना राबविण्यात यावी - अजित पवार यांच्या सूचना

'स्वाधार’ योजनेच्या धर्तीवर विद्यार्थ्यांसाठी ‘आधार’ योजना

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना (Students from Dhangar community) इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित शाळांमध्ये शिक्षणासाठी असलेली प्रवेशसंख्या वाढवण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar) यांच्या अध्यक्षतेखाली  मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला. नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये शिक्षणासाठी असलेली ही योजना इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनाही (Students belonging to Other Backward Classes, Freed Castes, Nomadic Tribes and Special Backward Classes)लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिले.सामाजिक न्याय विभागाच्या ‘स्वाधार’ योजनेच्या धर्तीवर ‘आधार’ योजना राबविणार आहे.

हेही वाचा: शाळेतील असुविधांमुळे संतापलेल्या विद्यार्थिनींनी फोडली शिक्षणाधिकाऱ्याची गाडी

इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन तसेच इतर शैक्षणिक सवलती देणारी आधार योजना लागू करणे, ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या राज्यातील ७२ वसतिगृहांसाठी साहित्यखरेदी आणि वित्त व विकास महामंडळाच्या थेट कर्ज योजनेच्या अटी व शर्ती शिथिल करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही अजित पवार यांनी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत दिल्या.

 अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली  मंत्रालयात, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या मागण्या आणि प्रलंबित विषयांबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाच्या सचिव अंशू सिन्हा आदी उपस्थित होते.

विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहाची सोय हा अत्यंत महत्वाचा विषय असून यासंदर्भात  अजित पवार म्हणाले , इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देखील महानगरे, शहरे आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणी शिक्षण घेता आले पाहिजे. त्यासाठी त्यांना आदिवासी विकास विभागाच्या ‘स्वयंम’ योजना आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या ‘स्वाधार’ योजनेच्या धर्तीवर ‘आधार’ योजना राबविण्यात यावी. या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास आणि इतर शैक्षणिक सुविधांसाठी त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात भत्त्याची रक्कम थेट हस्तांतरित करण्यात येईल. या योजनेसाठी विद्यार्थी संख्या निश्चित करून विभागाने सविस्तर प्रस्ताव सादर कराावाा,असे निर्देशही त्यांनी दिले.

राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील मॅट्रिकोत्तर व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी १०० विद्यार्थी क्षमतेच्या मुलांसाठी एक आणि मुलींसाठी एक अशी ७२ वसतिगृहे भाडेतत्त्वावर घेण्यात येणार आहेत. या वसतिगृहांसाठी लागणारे आवश्यक फर्निचर आणि इतर साहित्य खरेदीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणण्यास देखील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मान्यता दिली.

इंग्रजी माध्यमांच्या निवासी शाळांमध्ये प्रवेशाबाबतच्या मुद्द्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, सद्यस्थितीत धनगर समाजातील साडे पाच हजार विद्यार्थ्यांना शहरांमधील इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात येते. मात्र, या योजनेच्या लाभासाठी येणाऱ्या अर्जांची संख्या पाहता त्यात वाढ करण्यात येईल. इंग्रजी माध्यमांच्या निवासी शाळांमध्ये प्रवेशाची योजना इतर मागासप्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना लागू करण्यात येईल. यासंदर्भात नामांकित शाळेची निवड, विद्यार्थी निवड करण्याबाबतचे निकष, धोरण आखण्यात येईल. ज्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत (RTE- Right to Education) प्रवेश मिळणार नाही, अशा विद्यार्थ्यांचा यासाठी प्राधान्याने विचार करावा, असे निर्देशही अजित पवार यांनी दिले.