प्रा. सुमेधा सावळ यांची बालभारतीच्या राज्यस्तरीय समीक्षक म्हणून निवड

सिंधुदुर्ग येथील शिक्षिका सुमेधा सावळ यांची इयत्ता ५ वीच्या 'शारीरिक शिक्षण आणि आरोग्य' या पाठ्यपुस्तकासाठी राज्यस्तरीय समीक्षक म्हणून निवड करण्यात आली आहे.

प्रा. सुमेधा सावळ यांची बालभारतीच्या राज्यस्तरीय समीक्षक म्हणून निवड

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बांदा या ग्रामीण भागातील खेमराज मेमोरियल इंग्लिश स्कूल आणि डॉ. व्ही. के. तोरसकर कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या सहायक शिक्षिका प्रा. सुमेधा सुशील सावळ यांची महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ (बालभारती), पुणे यांच्या वतीने इयत्ता पाचवीच्या पाठ्यपुस्तकासाठी राज्यस्तरीय समीक्षक म्हणून निवड करण्यात आली आहे. नवीन शालेय शिक्षण अभ्यासक्रम २०२५ अंतर्गत इयत्ता पाचवीच्या ‘शारीरिक शिक्षण व निरामयता’ या विषयाच्या पाठ्यपुस्तकाची निर्मिती सुरू असून या मसुद्याचे सूक्ष्म परीक्षण करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.

प्रा. सावळ यांनी पाठ्यपुस्तकातील आशय, मांडणी, शैक्षणिक उपयुक्तता तसेच विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक सूचना व अभिप्राय नोंदविण्याचे काम हाती घेतले आहे. शारीरिक शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता, दिनचर्या, क्रीडा आणि निरामय जीवनशैली यांसारख्या विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित विषयांचे प्रभावी सादरीकरण व्हावे, यासाठी त्या नियोजित समीक्षण सत्रात सक्रिय सहभाग घेणार आहेत. त्यांचे अनुभव आणि ग्रामीण भागातील शिक्षणातील योगदान या निवडीमागे महत्त्वाचे ठरले आहे.

सिंधुदुर्गातील ग्रामीण शैक्षणिक क्षेत्रात प्रा. सुमेधा सावळ यांनी सातत्याने केलेल्या कार्याची दखल घेत बालभारतीने त्यांना ही जबाबदारी दिली आहे. त्यांच्या निवडीमुळे स्थानिक शिक्षकांना प्रोत्साहन मिळाले असून विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य व शारीरिक विकासावर आधारित पाठ्यपुस्तक अधिक गुणवत्तापूर्ण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. समीक्षण प्रक्रियेतून येणारे अभिप्राय थेट पाठ्यपुस्तक निर्मितीत समाविष्ट केले जातील.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रासाठी ही निवड अभिमानास्पद बाब ठरली आहे. प्रा. सावळ यांसारख्या समर्पित शिक्षकांमुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्याचा मार्ग अधिक मोकळा होत आहे. त्यांच्या या यशाने जिल्ह्यातील इतर शिक्षकांनाही प्रेरणा मिळाली असून भविष्यात अशा राज्यस्तरीय जबाबदाऱ्या अधिक प्रमाणात स्थानिक शिक्षकांकडे येतील, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.