साताऱ्याचे शिक्षणाधिकारी धनंजय चोपडे निलंबित; विडणी प्रकरण भोवले
सातारा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी १८ मार्च २०२६ रोजी केलेल्या पत्रव्यवहारात चोपडे यांनी शासकीय सेवक म्हणून कर्तव्य पार पाडताना कसूर केल्याचे नमूद केले होते. कामकाजात दिरंगाई करणे, प्रकरणे प्रलंबित ठेवणे आणि अनियमितता करणे, अशा बाबींचाही त्यात उल्लेख असल्याचे शासनाच्या आदेशातून स्पष्ट होते.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
सातारा जिल्ह्यातील फलटण तालुक्यातील विडणी प्रकरणासह परीक्षा विषयक कामकाजात कथित अनियमितता, दिरंगाई आणि कर्तव्यात कसूर केल्याच्या प्रकरणी सातारा जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी धनंजय चोपडे यांना महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने १५ सप्टेंबर २०२६ पासून शासन सेवेतून निलंबित केले आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम ४(१)(अ) नुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे.
फेब्रुवारी-मार्च २०२६ मध्ये झालेल्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेच्या कालमर्यादित कामकाजात विलंब करणे, परीक्षाविषयक तांत्रिक यंत्रणा बसविताना पुरेसे नियंत्रण न ठेवणे, कामकाजाच्या प्राधान्यक्रमानुसार परीक्षा विषयक बाबींना हाताळणी न करणे, वरिष्ठांच्या आदेशांचे पालन न करणे तसेच परीक्षेसंदर्भातील तक्रारी विहित मुदतीत निकाली न काढणे, अशा बाबी शासनाच्या आदेशात नमूद करण्यात आल्या आहेत.
या अनियमिततांबाबत माध्यमांमध्ये बातम्या प्रसिद्ध झाल्याने शासनाची प्रतिमा मलिन झाल्याचेही आदेशात नमूद आहे. या प्रकरणी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षांनी १३ मार्च २०२६ रोजी चोपडे यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर शिक्षण आयुक्तालयामार्फत २८ एप्रिल २०२६ रोजी महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम १० अन्वये चोपडे यांना दोषारोपपत्र बजावण्यात आले असून, विभागीय चौकशी सुरू असल्याचे शासन आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सातारा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी १८ मार्च २०२६ रोजी केलेल्या पत्रव्यवहारात चोपडे यांनी शासकीय सेवक म्हणून कर्तव्य पार पाडताना कसूर केल्याचे नमूद केले होते. कामकाजात दिरंगाई करणे, प्रकरणे प्रलंबित ठेवणे आणि अनियमितता करणे, अशा बाबींचाही त्यात उल्लेख असल्याचे शासनाच्या आदेशातून स्पष्ट होते.
दरम्यान, यापूर्वीची शिस्तभंगविषयक कारवाई सुरू असतानाही मंत्र्यांच्या शासकीय आढावा बैठका तसेच जिल्हा परिषदेच्या अन्य महत्त्वाच्या बैठकींना चोपडे अनुपस्थित राहिल्याचे आदेशात नमूद आहे. त्यांच्या कामकाजाबाबत लोकप्रतिनिधी तसेच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून तक्रारी प्राप्त झाल्याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. या सर्व बाबी शासकीय कर्तव्यातील कसूर, टाळाटाळ आणि प्रशासकीय शिस्तीचा भंग करणाऱ्या गंभीर स्वरूपाच्या असल्याचे शासनाने आदेशात नमूद केले आहे.
चोपडे यांच्याविरुद्ध यापूर्वीही शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात आली होती. मात्र, त्यांच्या वर्तणुकीत अपेक्षित सुधारणा झालेली नसल्याचेही शासन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण आयुक्तालयाने २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी चोपडे यांना निलंबित करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला. त्यानंतर शासनाने उपलब्ध अधिकारांचा वापर करून निलंबनाचा निर्णय घेतला.
निलंबनाच्या कालावधीत चोपडे यांचे मुख्यालय ‘शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा सातारा’ यांचे कार्यालय राहणार आहे. शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही. तसेच निलंबनाच्या कालावधीत खासगी नोकरी स्वीकारणे अथवा व्यवसाय करणे अनुज्ञेय नसल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
निलंबन कालावधीत नियमानुसार निर्वाहभत्ता व पूरकभत्ता देण्यास शासनाने मान्यता दिली असून, त्याबाबतची कार्यवाही शिक्षण आयुक्त, पुणे यांनी करावी, असेही आदेशात नमूद आहे.या कारवाईमुळे सातारा जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागातील प्रशासकीय कामकाज आणि परीक्षा व्यवस्थापनाबाबत प्रश्न उपस्थित झाले असून, विभागीय चौकशीच्या पुढील कार्यवाहीकडे लक्ष लागले आहे.
