सहावीसाठी त्रिभाषा धोरण पुढील वर्षापासून; सर्वोच्च न्यायालयाचे सीबीएसईला निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने CBSE ला २०२७-२८ पासून इयत्ता सहावीसाठी 'त्रिभाषा धोरण' लागू करण्याचा विचार करण्यास सांगितले आहे. विद्यार्थी आणि पालकांसाठी महत्त्वाचे तपशील जाणून घ्या.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
इयत्ता सहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी त्रिभाषा धोरणाची अंमलबजावणी २०२७-२८ या शैक्षणिक वर्षापासून करण्याचा विचार करावा, असे महत्त्वाचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाला (सीबीएसई) दिले आहेत. नवीन भाषाविषयक नियमांशी विद्यार्थ्यांना अनावश्यक त्रास न होता सहज जुळवून घेता यावे, या हेतूने हा विलंब सुचवण्यात आला आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठाने ही सूचना केली.
सीबीएसईच्या त्रिभाषा धोरणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती बागची यांनी अंमलबजावणी पुढे ढकलण्याची गरज व्यक्त केली. सध्या इयत्ता सहावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना चालू शैक्षणिक वर्षात त्यांच्या आवडीच्या तीन भाषा शिकण्याची मुभा देता येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. यामुळे विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त ताण येणार नाही आणि शैक्षणिक संक्रमण सुरळित होईल.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सीबीएसईच्या वतीने सांगितले की, मंडळ न्यायालयाच्या सूचनेचा गांभीर्याने विचार करून नवीन टिपण सादर करेल. मात्र, खंडपीठाने केलेली ही निरीक्षणे केवळ सूचना स्वरूपाची आहेत. त्यांचा संबंधित पक्षांच्या कायदेशीर हक्कांवर किंवा युक्तिवादांवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले.
त्रिभाषा धोरणाशी संबंधित व्यापक कायदेशीर मुद्द्यांवर स्वतंत्र सुनावणी होणार आहे. या निर्णयामुळे शाळा आणि पालकांना नव्या धोरणाची तयारी करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल. विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य देत न्यायालयाने हा संतुलित दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. पुढील सुनावणीत धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत अधिक स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे.
