एमपीएससी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याशिवाय चर्चा नाही; अमरावतीतील विद्यार्थ्यांचा बैठकीवर बहिष्कार
एमपीएससी परीक्षेतील कथित गैरप्रकारांमुळे अमरावतीमधील स्पर्धा परीक्षा इच्छूकांनी व्ही राधा समितीच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील (MPSC) कथित पेपरफुटीच्या प्रकरणाने स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. याबाबत सरकारने सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सेवा सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. ही समिती उद्या १७ सप्टेंबर रोजी अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात सकाळी ११ ते सायंकाळी ५.३० या वेळेत बैठक घेणार आहे. मात्र अमरावतीतील स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांनी या बैठकीवर पूर्ण बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे आता प्रकरणाला वेगळे वळण मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
विद्यार्थ्यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे की, आयोगाच्या अध्यक्षांसह सर्व सदस्यांनी तत्काळ पद सोडावे. अध्यक्षांनी राजीनामा दिल्याशिवाय प्रशासनाशी किंवा कोणत्याही समितीशी चर्चा होणार नाही. पत्रकार परिषदेत बोलताना विद्यार्थ्यांनी इशारा दिला की, त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास ते व्ही. राधा समितीच्या बैठकीला उपस्थित राहणार नाहीत आणि आंदोलन अधिक तीव्र करतील. हजारो तरुणांच्या भविष्याशी संबंधित या प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी आणि आयोगाची संपूर्ण पुनर्रचना करावी, अशी मुख्य मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
शासनाने राज्यातील शासकीय भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी तसेच परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी ही उच्चस्तरीय समिती गठीत केली आहे. समितीच्या कार्यकक्षेनुसार प्रत्येक महसुली विभागातील विद्यार्थी, परीक्षार्थी, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि तज्ज्ञांशी चर्चा करून सुधारणांसाठी सूचना, शिफारशी व अभिप्राय घेतले जाणार आहेत. या अनुषंगाने अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी (महसूल) यांच्या नियंत्रणाखाली विशेष कक्षातून १६ सप्टेंबरपर्यंत सूचना स्वीकारण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती.
स्पर्धा परीक्षांच्या विश्वसनीयतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याने विद्यार्थी आक्रमक झाले आहेत. पेपरफुटीसारख्या घटनांमुळे मेहनती तरुणांचे भवितव्य धोक्यात येत असल्याने ते आयोगाच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करत आहेत. सरकारने विद्यार्थ्यांच्या भावनांचा आदर करून त्वरीत ठोस पावले उचलली तरच परीक्षा पद्धतीत विश्वास पुनर्स्थापित होऊ शकेल, असे मत विद्यार्थी नेत्यांनी व्यक्त केले आहे.
