शालार्थ आयडी घोटाळ्यातील शिक्षकांना मोठा दिलासा ;पगार देण्याचे कोर्टाचे सरकारला निर्देश
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महाराष्ट्र राज्य सरकारला एक महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर थांबवण्यात आलेले शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे थकीत पगार तातडीने देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (Nagpur Bench) महाराष्ट्र राज्य सरकारला एक महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या (Shalarth ID Scam) पार्श्वभूमीवर थांबवण्यात आलेले शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे थकीत पगार तातडीने देण्याचे निर्देश (Directives to Pay Arrears of Salary) न्यायालयाने दिले आहेत. शालार्थ आयडी प्रकरणामुळे पगार रोखणे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त करत, न्यायालयाने राज्य सरकारला याबाबत त्वरित कारवाई करण्यास सांगितले आहे.
या प्रकरणात नागपूर विभागातील सुमारे ६३२ शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांमध्ये अनियमितता असल्याचे समोर आले होते. बनावट कागदपत्रे वापरून शालार्थ आयडी तयार करून अपात्र व्यक्तींना शिक्षक पद मिळवून दिल्याचा आरोप आहे. या घोटाळ्यात शिक्षण विभागातील काही अधिकारी आणि कर्मचारीही सहभागी असल्याचे उघडकीस आले. मार्च २०२५ पासून या संशयित कर्मचाऱ्यांचे पगार थांबवण्यात आले होते, ज्यामुळे अनेक कुटुंबे आर्थिक अडचणीत सापडली होती.
या पार्श्वभूमीवर ८४ हून अधिक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. न्यायमूर्ती मुकुलिका जावळकर आणि नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी झाली. शालार्थ आयडी प्रकरणाची चौकशी वेगळी चालू असली तरी निर्दोष किंवा प्रक्रियेशिवाय पगार रोखणे हे कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. “पगार ही कृपा किंवा दान नाही, तर सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्याचा हक्क आहे. चौकशीच्या नावाखाली पगार रोखणे योग्य नाही, न्यायालयाने राज्य सरकारला मार्च २०२५ पासूनचा सर्व थकीत पगार तातडीने अदा करण्याचे आणि भविष्यातील पगार नियमितपणे देण्याचे आदेश दिले आहेत.
शालार्थ आयडी घोटाळा हा महाराष्ट्राच्या शिक्षण विभागासाठी मोठा डोकेदुखी ठरला आहे. २०२४-२५ मध्ये नागपूर येथे उघडकीस आलेल्या या घोटाळ्यात शेकडो बनावट आयडी तयार करून सरकारी निधीचा अपहार झाल्याचे समोर आले. यात १०० कोटींपेक्षा जास्त रकमेचा घोटाळा झाल्याचे अंदाज व्यक्त केले जात आहेत. शिक्षण आयुक्तांच्या आदेशानुसार विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) चौकशी सुरू केली असून, आतापर्यंत अनेकांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. काही प्रकरणांत ४३० हून अधिक नियुक्त्या अवैध ठरविण्यात आल्या आहेत. न्यायालयाने प्रकरणाची पुढील सुनावणी काही दिवसांनी ठेवली असून, सरकारला अनुपालन अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
