Tag: Nagpur Bench

शिक्षण

TET परीक्षेवर न्यायालयाचा मोठा निर्णय; पदोन्नतीचा मार्ग...

टीईटी/सीटीईटी पात्रता मिळाल्यामुळे शिक्षकाची ज्येष्ठता बदलत नाही. ज्येष्ठता आणि पदोन्नतीसाठीची पात्रता या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत....

शिक्षण

न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय! 'त्या' शिक्षकांना जुनी पेन्शन...

न्यायालयाने महाराष्ट्र नागरी सेवा (पेन्शन) नियम १९८२, पेन्शन कम्युटेशन नियम १९८४ आणि सामान्य भविष्य निर्वाह निधी (GPF) यांचा लाभ देण्याचे...

शिक्षण

शाळा सुरू करण्याचा निर्णयात बदल करण्याची शिक्षण विभागावर...

या याचिकेवर आज बुधवारी १० जून रोजी न्यायमूर्ती अनिल किल्लोर आणि न्यायमूर्ती राजेश वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी...

शिक्षण

शिक्षकांना जनगणनेच्या कामाची सक्ती करता येणार नाही; हायकोर्टाची...

न्यायालयाने प्राथमिकदृष्ट्या हे मत मान्य केले आणि नागपूर महानगरपालिका व अन्य प्राधिकरणांना कोणत्याही जबरदस्तीच्या कारवाईपासून दूर...

शिक्षण

शालार्थ आयडी घोटाळ्यातील शिक्षकांना मोठा दिलासा ;पगार देण्याचे...

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महाराष्ट्र राज्य सरकारला एक महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर...

शिक्षण

शैक्षणिक दर्जा घसरला! प्राध्यापक भरतीवरून नागपूर विद्यापीठावर...

विद्यापीठातील विधी विभागातील प्राध्यापक भरती आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे होत असलेले शैक्षणिक नुकसान याकडे लक्ष केंद्रीत करत अशोक...

शिक्षण

विद्यापीठाच्या जमिनीचा व्यावसायिक उपयोग, कोर्टाची सरकारला...

१ जानेवारी २०१९ रोजी महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेने डी. पी. जैन अॅण्ड कंपनीला कृषी विद्यापीठाच्या जमिनीवर रेडी-मिक्स काँक्रीट...

युथ

'अल्पवयीन मुलीसोबत सहमतीने शरीरसंबंध ठेवणे गुन्हाच', कोर्टाचा...

अनेकदा अल्पवयीन मुलीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून तिचं लैंगिक शोषण केले जातंय. अशावेळी शरीरसंबंध ठेवण्यास अल्पवयीन मुलीची सहमती देखील...

स्पर्धा परीक्षा

परिचारिका भरतीमध्ये उच्च शिक्षितांना डावलले; हायकोर्टाने...

सरकारच्या वादग्रस्त निर्णयाविरुद्ध ३२ उच्च शिक्षित पिडित महिला उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात याचिक दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती...

शिक्षण

आता विवाहित मुलींनाही अनुकंपा तत्त्वानुसार बापाच्या जागेवर...

विवाहित मुलीला अनुकंपा आधारित नोकरी नाकारणे असंवैधानिक आहे, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला.