सर्वोच्च न्यायालयाचा नीट परीक्षार्थींना दिलासा: विद्यार्थी आंदोलनांवरील सर्व एफआयआर रद्द
जुलै महिन्यातील आंदोलनांशी संबंधित एफआयआर रद्द झाल्याने, सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यार्थी आंदोलकांना दिलासा दिला आहे. यामुळे शांततापूर्ण आंदोलनाच्या हक्कांचे संरक्षण झाले असून सार्वजनिक सुव्यवस्थेचीही काळजी घेण्यात आली आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
अभिजीत दीपके आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने अनुच्छेद १४२ अंतर्गत विशेष अधिकारांचा वापर करून जुलै महिन्यात जंतरमंतरसह देशभरात झालेल्या आंदोलनांशी संबंधित सर्व एफआयआर रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम आणि महाराष्ट्रातील पोलिसांकडून दाखल केलेले एफआयआर आता रद्द केले जातील. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या शांततापूर्ण निषेधाच्या अधिकाराचे संरक्षण झाले असून शैक्षणिक क्षेत्रातील लोकशाही मूल्यांना नवीन बळ मिळाले आहे. हा सीजेपीचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा विजय मानला जात आहे.
दिल्ली पोलिसांनी २० ते २५ जुलैदरम्यान एकूण १३ एफआयआर दाखल केले होते. या सर्व एफआयआर रद्द करण्याची विनंती स्वतः पोलिसांनी न्यायालयाकडे केली. मात्र, आंदोलनादरम्यान गोंधळ घालणाऱ्या आणि गंभीर गुन्ह्यांची पार्श्वभूमी असलेल्या २ हजार ८७३ व्यक्तींविरोधात नवीन एफआयआर दाखल करण्याची परवानगीही मागितली होती. न्यायालयाने ही परवानगी दिली. यामुळे खऱ्या विद्यार्थी कार्यकर्त्यांना संरक्षण मिळाले तर गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना कायद्याचे वळण लागेल. सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी इतर राज्यांतील एफआयआरबाबतही अशाच प्रकारचा आदेश मागितला आणि न्यायालयाने संपूर्ण देशभरातील संबंधित प्रकरणांवर कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले.
केंद्र सरकारने विद्यार्थ्यांना दिलेल्या आश्वासनांमध्ये गुन्हे मागे घेणे, भविष्यात या प्रकरणात नवीन एफआयआर न दाखल करणे आणि आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक भरपाई देणे यांचा समावेश होता. सॉलिसिटर जनरल यांनी सांगितले की सरकार ही आश्वासने पूर्ण करण्यास तयार आहे. मात्र भरपाईबाबत स्वतंत्र न्यायालयीन आदेश न देण्याची विनंती त्यांनी केली. या निर्णयामुळे शैक्षणिक धोरणांविरोधातील विद्यार्थी आंदोलनांना कायदेशीर संरक्षण मिळाले आहे. विद्यार्थ्यांना आपले म्हणणे मांडण्याचे स्वातंत्र्य राखताना सार्वजनिक सुव्यवस्थेचाही विचार केला गेला आहे.
हा निकाल शिक्षण क्षेत्रातील लोकशाही आणि विद्यार्थी हक्कांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. आंदोलनांमधील हिंसाचार रोखताना शांततापूर्ण निषेधाचा अधिकार अबाधित ठेवण्याचे संतुलन न्यायालयाने साधले. यामुळे भविष्यात शैक्षणिक मागण्यांसाठी संघर्ष करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अधिक आत्मविश्वास मिळेल. सरकार आणि विद्यार्थी संघटना यांच्यात संवाद वाढेल अशी अपेक्षा आहे. न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे शैक्षणिक न्याय आणि विद्यार्थी कल्याण या दोन्ही गोष्टींना चालना मिळाली आहे.
