आदिवासी वसतिगृहातील ३० वर्षांची वयोमर्यादा अट रद्द; आठ दिवसांत शासन निर्णय मागे घेण्याची नामुष्की
महाराष्ट्र सरकारने आदिवासी वसतिगृहांसाठी असलेली ३० वर्षांची वयोमर्यादा रद्द केली आहे, ज्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी निवाससुविधा मिळणे सुरू राहील.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्र सरकारने आदिवासी वसतिगृहांमध्ये राहण्यासाठी लागू केलेली ३० वर्षांची कमाल वयोमर्यादा रद्द केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंजुरीनंतर आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी १४ ऑगस्टचा शासन निर्णय आणि त्यासंबंधित सुधारित नियम मागे घेतल्याची घोषणा केली. या निर्णयामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
५ ऑगस्ट रोजी राज्य सरकारने आदिवासी वसतिगृहांसाठी नवीन नियम जाहीर केले होते. सुरुवातीला राहण्याची कमाल वयोमर्यादा २६ वर्षे निश्चित करण्यात आली होती. त्यानंतर १४ ऑगस्ट रोजी ही मर्यादा ३० वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली. मात्र या निर्णयाला विद्यार्थ्यांचा तीव्र विरोध झाला. अनेक आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण उशिरा सुरू झाले असते किंवा ते ३० वर्षांनंतरही उच्च शिक्षण आणि स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत असतात. त्यामुळे ही मर्यादा त्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवेल, असा युक्तिवाद विद्यार्थ्यांनी केला.
पुण्यातील मांजरी येथील आदिवासी वसतिगृहात १३ ऑगस्टपासून आंदोलन सुरू झाले. विद्यार्थ्यांनी प्रथम धरणे आंदोलन केले आणि नंतर काहींनी बेमुदत उपोषण सुरू केले. मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांनी या आंदोलनात सहभाग घेतला. उपोषणकाळात अनेक विद्यार्थ्यांची प्रकृती खालावल्याचे वृत्त समोर आले. ३० वर्षांची वयोमर्यादा रद्द करणे, वसतिगृहातील सुविधा सुधारणे आणि प्रलंबित समस्यांचे निराकरण करणे या त्यांच्या प्रमुख मागण्या होत्या.
आंदोलनाचा दबाव वाढल्यानंतर सरकारने विद्यार्थ्यांची मुख्य मागणी मान्य केली. शासन निर्णय मागे घेतल्याने आदिवासी विद्यार्थ्यांना वसतिगृहांमध्ये राहून शिक्षण सुरू ठेवण्याची संधी मिळाली आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित झाले असल्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
