प्राध्यापक भरती नियमबाह्यच ;नवा अध्यादेश काढणार ? UGC चे नियम डावलले...
तत्कालीन राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार भरती प्रक्रिया राबवण्याबाबत शासनाने अध्यादेश प्रसिद्ध करून नियमावली प्रसिद्ध केली. मात्र हा अध्यादेश 18 जुलै 2018 च्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमांचे पालन करणारा नव्हता.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमधील प्राध्यापक भरती प्रक्रिया सुरू असून विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांमधील पदभरती संदर्भात जाहिराती प्रसिद्ध करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. मात्र, राज्य शासनाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमांचे उल्लंघन केले आणि नवे अध्यादेश प्रसिद्ध करून भरती प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला. त्यावर आता खुद्द विद्यापीठ अनुदान आयोगाने आणि न्यायालयाने आक्षेप घेतला असल्याचे अत्यंत विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले आहे.परिणामी राज्यात सुरू असलेली प्राध्यापक भरती प्रक्रिया पुन्हा एकदा थांबणार आहे. त्यामुळे पुन्हा प्राध्यापक भरती संदर्भात नवीन शासन निर्णय काढला जाणार आहे, असेही सूत्रांनी सांगितले.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विद्यापीठ व महाविद्यालयांमध्ये पूर्णवेळ प्राध्यापक असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून प्राध्यापक भरती करण्यासंदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले. तत्कालीन राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार भरती प्रक्रिया राबवण्याबाबत शासनाने अध्यादेश प्रसिद्ध करून नियमावली प्रसिद्ध केली. मात्र हा अध्यादेश 18 जुलै 2018 च्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमांचे पालन करणारा नव्हता. त्यात मुलाखत व शैक्षणिक पात्रता यांच्या गुण विभागणीमध्ये असमानता होती. त्याचप्रमाणे भरती प्रक्रियेची जबाबदारी विद्यापीठ व संस्थाचालक यांच्यावर निश्चित करणे गरजेचे असताना ती उच्च शिक्षण संचालक व सहसंचालक यांच्यावर निश्चित केले गेली.भरती प्रक्रिया राबवण्याची जबाबदारी विद्यापीठांची असून संबंधित प्राध्यापकाला नियुक्त करण्याचे अधिकार संस्थाचालकांचे आहेत. परंतु, याबाबत शासनाचे दुर्लक्ष झाल्याचे आढळून आले.
दरम्यानच्या काळात उच्च न्यायालयाने भरती प्रक्रियेवर दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी देताना विद्यापीठांनी मुलाखती घ्याव्यात, परंतु उमेदवारांना नियुक्ती देऊ नये, असे स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे विद्यापीठांनी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीमध्ये न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेच्या निर्णयाच्या अधीन राहून ही भरती प्रक्रिया राबवली जात असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. परिणामी आता न्यायालय व विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार राज्य शासनाला भरती प्रक्रियेत आवश्यक सुधारणा कराव्या लागणार आहेत. त्यामुळे सध्या राबविल्या जात असलेल्या प्राध्यापक भरती प्रक्रियेला मोठा धक्का बसणार आहे.त्यामुळे शासनाने भरती बाबत नवीन अध्यादेश तयार करण्याचे काम हाती घेतले असून पुढील एक ते दोन आठवड्यात शासनाकडून नवा अध्यादेश काढला जाण्याची शक्यता आहे, असेही विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
राज्य शासनाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमावलीनुसारच भरती प्रक्रिया असे पत्र खुद्द युजीसीने शासनाला दिले होते.मात्र,त्याचा गांभीर्याने विचार केला गेला नाही.परिणामी पुन्हा एकदा भरती प्रक्रिया लांबणार असल्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.सध्या मुलाखत घेतलेल्या उमेदवारांच्या गुणांचे कनव्हर्जन करून भरती पुढे चालू ठेवली तर त्यालाही आक्षेप घेतला जाऊ शकतो.कारण या नियमावलीमुळे अनेक उमेदवार मुलाखतीपर्यंत पोहचूच शकले नाहीत.त्यामुळे शासन यावर काय निर्णय घेणार हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
