३ वर्षांची वकिली प्रॅक्टिस अनिवार्य अट शिथिल; सर्वोच्च न्यायालयाचा कनिष्ठ न्यायाधीश भरतीबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायाधीश भरतीसाठीच्या ३ वर्षांच्या वकिली अनुभवाच्या नियमात शिथिलता आणली असून, सुधारित न्यायिक सेवा नियमांनुसार कायद्याचे पदवीधर झालेले नवीन उमेदवारही अर्ज करण्यास पात्र ठरले आहेत.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ स्तरावरील दिवाणी न्यायाधीश भरतीसाठी आवश्यक असलेल्या वकिली अनुभवाबाबतच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. पूर्वी सक्तीची असलेली तीन वर्षांची वकिली प्रॅक्टिसची अट शिथिल करत न्यायालयाने विधी पदवीधरांना मोठा दिलासा दिला आहे. या निर्णयामुळे अनेक तरुण वकील आणि कायदा पदवीधरांच्या करिअरच्या संधी विस्तारल्या आहेत.
नव्या आदेशानुसार ३१ मार्च २०२७ पर्यंत जाहीर होणाऱ्या सर्व न्यायिक सेवा परीक्षांसाठी कायद्याचे पदवीधर थेट अर्ज करू शकतील. त्यांना तीन वर्षांचा अनुभव पूर्ण करण्याची गरज राहणार नाही. मात्र १ एप्रिल २०२७ किंवा त्यानंतर जाहीर होणाऱ्या भरतींसाठी किमान एक वर्षाचा सक्रिय वकिली अनुभव अनिवार्य करण्यात आला आहे. यामुळे अनुभवाची अट पूर्णपणे रद्द न होता ती अधिक व्यावहारिक आणि संतुलित बनवण्यात आली आहे.
अनुभव नसलेल्या उमेदवारांची निवड झाल्यास त्यांना प्रथम एक वर्ष प्रशिक्षणार्थी न्यायिक अधिकारी म्हणून नियुक्त केले जाईल. या कालावधीत त्यांना राज्य न्यायिक अकादमीमध्ये एक वर्षाचे प्रशिक्षण घ्यावे लागेल. त्यानंतर जिल्हा न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायिक सेवेअंतर्गत सहा महिने आणि उच्च न्यायालयाच्या कार्यरत न्यायाधीशांअंतर्गत आणखी सहा महिने लिपिकपदाची सेवा करावी लागेल. प्रशिक्षण आणि लिपिकपद मिळून व्यावहारिक अनुभवाची अट पूर्ण झाली असे मानले जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयांना तीन महिन्यांच्या आत संबंधित न्यायिक सेवा नियमांमध्ये आवश्यक दुरुस्ती करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही नवीन योजना पाच वर्षांसाठी लागू राहील. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय तिच्या यशस्वीतेचा आढावा घेईल आणि पुढील निर्णय घेईल. यामुळे दीर्घकाळात न्यायव्यवस्थेची गुणवत्ता कायम ठेवता येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सरन्यायाधीशांनी निकाल देताना स्पष्ट केले की, न्यायव्यवस्थेत सामील होण्यापूर्वी उमेदवाराकडे कायद्याचा अनुभव असणे आवश्यक आहे, या मूलभूत तत्त्वात कोणताही बदल करण्याचे कारण खंडपीठाला दिसत नाही. मात्र कोणतीही अनावश्यक गैरसोय होऊ नये यासाठी पूर्व अनुभवाची अट न्याय्य आणि समतोल असावी, असे मत व्यक्त करण्यात आले. २० मे २०२५ ते ३१ मार्च २०२७ दरम्यान होणाऱ्या परीक्षांसाठी अनुभवाशिवाय अर्ज करता येईल.
हा निर्णय न्यायिक भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि संधी समानता आणणारा ठरला आहे. पदवीधर उमेदवार आता अधिक सहजपणे न्यायसेवेत प्रवेश करू शकतील, तर दीर्घकालीन नियोजनात अनुभवाचे महत्त्वही कायम ठेवण्यात आले आहे. संबंधित उमेदवारांनी अधिकृत सूचनांचे पालन करून अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी.
