विजय सरकारचा मोठा निर्णय! तमिळनाडूतील शिक्षकांची TET मधून सुटका होणार?
दीर्घ सेवा आणि नोकरीच्या सुरक्षिततेबाबतच्या चिंतेचा हवाला देत, तामिळनाडूने २३ ऑगस्ट २०१० पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांसाठी 'टीईटी' (TET) परीक्षेतून कायमस्वरूपी सूट देण्याची मागणी केली आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
तमिळनाडू विधानसभेने शालेय शिक्षकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मंजूर करून केंद्र सरकारकडे औपचारिक मागणी केली आहे. २३ ऑगस्ट २०१० पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) मधून पूर्ण आणि कायमस्वरूपी सूट देण्यात यावी, अशी विनंती राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री राजमोहन यांनी विधानसभेत मांडलेल्या शासकीय प्रस्तावातून करण्यात आली. राज्य सरकारच्या मते, त्या काळातील नियमांनुसार आणि पात्रता निकषांनुसार नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना आता पुन्हा परीक्षा देण्याची सक्ती करणे अयोग्य आहे.
प्रस्तावात ‘बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा, २००९’ मधील कलम २३ मध्ये आवश्यक दुरुस्ती करण्याची आणि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने (NCTE) स्पष्ट अधिसूचना किंवा परिपत्रक जारी करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. अनेक शिक्षकांनी १५ ते २० वर्षांहून अधिक काळ सेवा बजावली असून काहीजण निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत. अशा अनुभवी शिक्षकांना TET उत्तीर्ण होण्याची अट घातल्यास त्यांच्या नोकरीच्या सुरक्षिततेवर आणि उदरनिर्वाहावर थेट परिणाम होऊ शकतो, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.
डीएमकेचे व्हीप ई. व्ही. वेलू यांनी विद्यमान कायद्यात बदल करण्याऐवजी केंद्राने स्वतंत्र नवीन कायदा करून या प्रश्नावर तोडगा काढण्याची मागणी केली. त्यांच्या मते, दीर्घकाळ सेवा केलेल्या शिक्षकांच्या अनुभवाचा आदर करणे आवश्यक आहे. सुप्रीम कोर्टाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी पदोन्नतीसाठी TET अनिवार्य असल्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर २९ मे २०२६ रोजी पुनर्विचार याचिकेवरील आदेशात कार्यरत शिक्षकांना ३१ ऑगस्ट २०२८ पर्यंत परीक्षा उत्तीर्ण करण्याची मुदत देण्यात आली.
या पार्श्वभूमीवर तमिळनाडू सरकारने दीर्घ सेवा केलेल्या शिक्षकांना कायमस्वरूपी सूट देण्यासाठी केंद्राच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. राज्य सरकारचा प्रस्ताव केवळ तमिळनाडूतील शिक्षकांपुरता मर्यादित आहे. केंद्रीय कायदे व नियमांमध्ये बदल झाल्यासच त्याची अंमलबजावणी शक्य होईल. महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांतील शिक्षकांना आपोआप सूट मिळेल, असे सध्या म्हणता येणार नाही.
शिक्षक संघटनांनी या मागणीचे स्वागत केले असले तरी केंद्र सरकारचा प्रतिसाद अद्याप स्पष्ट झालेला नाही. RTE कायद्यातील सुधारणा आणि NCTE ची अधिसूचना या दोन्ही बाबी केंद्राच्या अखत्यारीत असल्याने निर्णय प्रक्रिया वेळखाऊ ठरू शकते. तमिळनाडू सरकार मात्र शिक्षकांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी दबाव कायम ठेवणार असल्याचे संकेत दिले आहेत.
एकूणच, दीर्घकाळ सेवा बजावलेल्या शिक्षकांच्या अनुभवाचा विचार करून कायमसूट देण्याची ही मागणी शिक्षण क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा वाद निर्माण करू शकते. केंद्र सरकारने याबाबत लवकर निर्णय घेणे अपेक्षित आहे, जेणेकरून हजारो अनुभवी शिक्षकांना मानसिक ताण व नोकरीविषयक अनिश्चिततेपासून मुक्तता मिळेल.
