महसूल सेवक (कोतवाल) भरतीला वेग: २९९२ पदांसाठी ३० नोव्हेंबरपूर्वी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे शासनाचे निर्देश
राज्यातील महसूल विभागात रिक्त असलेल्या महसूल सेवक अर्थात कोतवाल पदांच्या भरतीला शासनाने विशेष बाब म्हणून मान्यता दिली आहे. ३० एप्रिल २०२६ रोजी रिक्त असलेल्या एकूण दोन हजार नऊशे ब्याण्णव पदांची भरती प्रक्रिया तातडीने राबविण्याचे निर्देश महसूल व वन विभागाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील महसूल विभागात रिक्त असलेल्या महसूल सेवक अर्थात कोतवाल पदांच्या भरतीला शासनाने विशेष बाब म्हणून मान्यता दिली आहे. ३० एप्रिल २०२६ रोजी रिक्त असलेल्या एकूण दोन हजार नऊशे ब्याण्णव पदांची भरती प्रक्रिया तातडीने राबविण्याचे निर्देश महसूल व वन विभागाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. ही प्रक्रिया कोणत्याही परिस्थितीत ३० नोव्हेंबर २०२६ पूर्वी पूर्ण करण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या असून, ग्रामीण भागातील प्रशासकीय यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे. महसूल व वन विभागाच्या कार्यासन अधिकारी सुजाता माणसार यांनी यासंदर्भातील पत्र सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविले आहे.
शासनाच्या निर्णयानुसार महसूल सेवक (कोतवाल) भरतीसाठी जिल्हाधिकारी किंवा त्यांनी नामनिर्देशित केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीमार्फत भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. जिल्हानिहाय रिक्त पदांच्या विवरणपत्रानुसार तसेच शासन निर्णयातील सुधारित तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करून ही पदे भरण्यात यावीत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. भरती प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी राहू नये, याची दक्षता निवड समितीने घ्यावी, असेही पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्यातील महसूल सेवकांची दोन हजार नऊशे ब्याण्णव पदे रिक्त असल्याने संबंधित पदे भरण्यासाठी शासनाने विशेष बाब म्हणून मान्यता दिली आहे. त्यामुळे जिल्हास्तरावर निवड समित्यांच्या माध्यमातून भरती प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. सदरची पदभरती प्रक्रिया ३० नोव्हेंबर २०२६ पूर्वी कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण केली जाईल, याची दक्षता घेण्याचे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले आहेत.
त्यामुळे आगामी काळात जिल्हानिहाय महसूल सेवक (कोतवाल) भरती प्रक्रियेला वेग येण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण स्तरावरील महसूल व्यवस्थापन, गावपातळीवरील कामकाज आणि प्रशासकीय सेवा अधिक प्रभावी होण्यास या भरतीमुळे मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी या निर्देशांचे पालन करून नियोजित कालावधीत प्रक्रिया पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.
