नामांकित इंग्रजी शाळांची होणार झाडाझडती! त्रुटी आढळल्यास मान्यता रद्द; शासन निर्णय प्रसिद्ध
आदिवासी विकास विभागाने इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले असून, शिक्षण, सुविधा आणि सुरक्षिततेच्या निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या शाळांवर कारवाई केली जाणार आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
आदिवासी विकास विभागाने शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांनंतर आता नामांकित इंग्रजी निवासी शाळांचीही झाडाझडती घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारच्या योजनेअंतर्गत आदिवासी विद्यार्थ्यांना शहरी वातावरणात इंग्रजी माध्यमातून दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी या शाळांमध्ये प्रवेश दिला जातो. जारी झालेल्या शासन निर्णयानुसार, या शाळांमध्ये त्रुटी आढळल्यास त्यांची मान्यता रद्द करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेसोबतच त्यांच्या सुरक्षिततेलाही प्राधान्य मिळणार आहे.
नामांकित शाळांची निवड आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती करत असते. यापूर्वीच्या नियमानुसार शालेय मूल्यांकनात साठ गुणांपेक्षा कमी गुण मिळालेल्या शाळा या योजनेसाठी अपात्र ठरतात. आता मात्र अपुऱ्या सुविधा, शैक्षणिक दर्जातील कमतरता, कमी निकाल किंवा विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित गंभीर घटना आढळल्यासही मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. शाळेविरुद्ध तक्रार आल्यास, मूल्यांकन गुण कमी असल्यास किंवा पायाभूत सुविधांचा अभाव दिसल्यास अतिरिक्त आयुक्त चौकशी पथक गठित करतील.
हे पथक शाळेला प्रत्यक्ष भेट देऊन तपासणी करेल आणि आढळलेल्या त्रुटी ठरावीक मुदतीत दूर करण्याचे आदेश देईल. त्रुटी गंभीर असल्यास किंवा दिलेल्या निर्देशांचे पालन न झाल्यास पथक आपला अहवाल, निष्कर्ष व शिफारशी आयुक्तांकडे
सादर करेल. त्यानंतर आयुक्त शाळा व्यवस्थापनाला अहवालाची प्रत देऊन कारणे दाखवा नोटीस बजावतील. शाळेला लेखी खुलासा करण्याची आणि आवश्यक असल्यास सुनावणीत आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जाईल.
सुनावणीनंतर तपासणी अहवाल, शाळेचा खुलासा आणि सुनावणीतील मुद्दे विचारात घेऊन आयुक्तांना मान्यता रद्द करणे आवश्यक वाटल्यास, स्वयंस्पष्ट शिफारस संपूर्ण कागदपत्रांसह शासनाकडे पाठविली जाईल. शासनस्तरावर अंतिम निर्णय घेतल्यानंतर तो संबंधित शाळेला लेखी आदेशाद्वारे कळविण्यात येईल. ही प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आणि न्याय्य ठेवण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे नामांकित निवासी शाळांमध्ये शैक्षणिक गुणवत्ता, भौतिक सुविधा आणि विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता याबाबत अधिक जबाबदारी येईल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कारवाईची प्रक्रिया स्पष्ट झाल्याने आदिवासी विद्यार्थ्यांना चांगले आणि सुरक्षित शिक्षण मिळण्याची शक्यता वाढेल. विभागाने याद्वारे आदिवासी समाजाच्या शैक्षणिक विकासासाठी कठोर पाऊल उचलले आहे.
