पुण्यात एमपीएससी विद्यार्थ्यांचा संतप्त मोर्चा; '१२ तास अभ्यास की पैसे फेकून अधिकारी होयचे?'

पुण्यातील एमपीएससी परीक्षार्थींनी परीक्षेत कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप करत निदर्शने केली; तसेच त्यांनी पारदर्शकता, फॉरेन्सिक ऑडिट आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली.

पुण्यात एमपीएससी विद्यार्थ्यांचा संतप्त मोर्चा; '१२ तास अभ्यास की पैसे फेकून अधिकारी होयचे?'

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

पुण्यातील स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांचा संयम अखेर तुटला आहे. शनिवार पेठेतील ओंकारेश्वर मंदिरापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत काढण्यात आलेल्या विशाल मोर्चात मोठ्या संख्येने विद्यार्थी सहभागी झाले. स्पर्धा परीक्षांमधील कथित गैरप्रकार आणि संशयास्पद कारभाराविरोधात त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “आम्ही अभ्यासिकेत दिवसभर १२-१२ तास अभ्यास करतो आणि न शिकता फक्त पैसे फेकून काहीजण अधिकारी होतात का?” असा संतप्त सवाल उपस्थित करत विद्यार्थ्यांनी थेट एमपीएससीच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उभे केले.

गेल्या अनेक वर्षांपासून पुण्यात राहून प्रामाणिकपणे तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी आपली व्यथा मांडली. एका विद्यार्थिनीने सांगितले की, घरच्यांचे कर्ज काढून आणि गरिबीशी झगडत उमेदीची वर्षे इथे खर्च केली जातात. पुण्यात राहण्यासाठी दरमहा दहा ते बारा हजार रुपये खर्च येतो, जो सामान्य शेतकरी कुटुंबांना परवडणारा नाही. प्राथमिक परीक्षेत नाव नसणारा विद्यार्थी थेट अंतिम गुणवत्ता यादीत कसा येतो, हा प्रकार पूर्णपणे संशयास्पद असून त्यामुळे आयोगावरील विश्वास उडाला आहे, असे मत त्यांनी मांडले.

आंदोलक सुप्रिया आणि इतर विद्यार्थिनींनी वाढत्या कट-ऑफ आणि सामाजिक दबावाकडे लक्ष वेधले. घोटाळ्यांच्या बातम्या आल्यानंतर घरातून लग्नाचा दबाव वाढतो. मुलींना अभ्यासासाठी पुन्हा वेळ मिळत नाही. अपात्र लोक पैसे देऊन अधिकारी होणार असतील तर आमच्या कष्टाचे काय होणार, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. प्रामाणिक मेहनत करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याने संपूर्ण विद्यार्थी वर्ग संतप्त आहे.

विद्यार्थ्यांनी प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. एमपीएससी अध्यक्षांसह संशयित अधिकाऱ्यांची तात्काळ हकालपट्टी व्हावी, विद्यमान सचिवांपासून आतापर्यंत झालेल्या सर्व परीक्षांचे स्वतंत्र फॉरेन्सिक ऑडिट व्हावे, मुंबई क्राईम ब्रँचकडे सोपवलेल्या तपासाचा अहवाल सरकारने सार्वजनिक करावा आणि परीक्षा पद्धतीत शंभर टक्के पारदर्शकता आणून भविष्यातील गैरप्रकारांना आळा घालावा, अशी त्यांची ठाम मागणी आहे.