नोकरभरती परीक्षांतील त्रुटी दूर करण्यासाठी ७ तज्ज्ञांची समिती जाहीर; शासन निर्णय प्रसिद्ध
सरकारी भरती परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि गैरप्रकारमुक्त करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एका उच्च-स्तरीय समितीची स्थापना केली आहे.
Eduvarta
0
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्र शासनाने शासकीय नोकरभरती परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि गैरप्रकारमुक्त करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्यातील विविध विभागांमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या भरती परीक्षा पद्धतीचा सखोल अभ्यास करून सुधारणा सुचवण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय राज्य शासनाकडून जारी करण्यात आला आहे.
राज्यात प्रश्नपत्रिकांची गोपनीयता, परीक्षा केंद्रांचे व्यवस्थापन, तोतया उमेदवार आणि तांत्रिक त्रुटी याबाबत वारंवार प्रश्न उपस्थित होत होते. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली १२ ऑगस्ट रोजी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत विद्यमान परीक्षा पद्धतीचे पुनर्विलोकन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीमध्ये पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, आयटी व एआय विभाग, सचिव वीरेंद्र सिंह, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभाग सचिव, डॉ. एन. रामास्वामी, नाशिक विभागीय आयुक्त, प्रवीण गेडाम, सेवानिवृत्त, माजी यूपीएससी सदस्य एअर मार्शल अजित भोसले आणि आयआयटी मुंबई प्रा. श्यामप्रसाद करगड्डे यांचा समावेश आहे.
समिती प्रश्नपत्रिका छपाई, डिजिटल वितरण, वाहतूक, परीक्षा केंद्रांवरील सुरक्षा आणि ऑडिट ट्रेल तपासणीसाठी कडक मानके ठरवेल. तसेच तोतया उमेदवार रोखण्यासाठी प्रवेश नियंत्रण, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण आणि डिजिटल देखरेखीबाबत शिफारसी करेल. देशातील इतर राज्ये आणि परदेशातील सर्वोत्तम परीक्षा पद्धतींचा अभ्यासही केला जाईल.
समिती राज्यातील प्रत्येक महसुली मुख्यालयाला भेट देऊन स्पर्धा परीक्षेतील विद्यार्थी, शैक्षणिक संस्था आणि संबंधित घटकांशी थेट चर्चा करून त्यांच्या सूचना जाणून घेणार आहे. हा अभ्यास आणि सल्लामसलत पूर्ण झाल्यानंतर समिती आपला अंतिम अहवाल राज्य शासनास सादर करेल.
या उपक्रमामुळे भविष्यातील भरती परीक्षा अधिक निष्पक्ष, विश्वासार्ह आणि उमेदवाराभिमुख होतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. ‘ऑपरेशन क्लीनअप’च्या माध्यमातून परीक्षा प्रणालीतील त्रुटी दूर करून पारदर्शकता वाढवण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट स्पष्ट झाले आहे.
