समग्र शिक्षा अभियानातील ३,२७६ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाचा मार्ग मोकळा: मंत्री दादा भुसे
या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो समग्र शिक्षा कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून त्यांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या समायोजनाच्या मागणीला अखेर यश मिळाले आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत गेली अनेक वर्षे कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या ३ हजार २७६ कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार ३० जून २०२६ रोजी दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक अखंड कंत्राटी सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदे निर्माण करून त्यावर नियुक्ती देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.दरम्यान, या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो समग्र शिक्षा कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून त्यांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या समायोजनाच्या मागणीला अखेर यश मिळाले आहे.
शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी सातत्याने पाठपुरावा केल्याने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, तांत्रिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे.
या निर्णयाबाबत मंत्री दादा भुसे म्हणाले की, समग्र शिक्षा अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन प्रलंबित मागणीचा सकारात्मक विचार करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सहकार्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना न्याय देणारा निर्णय घेणे शक्य झाले आहे.
समग्र शिक्षा योजनेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी २२ जुलै २०२४ रोजी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली होती. त्यानंतर शिफारशींसाठी समिती स्थापन करण्यात आली. प्रशासकीय कारणांमुळे या समितीची ४ जून २०२५ रोजी पुनर्रचना करण्यात आली. समितीला दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती. अखेर २६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी समितीने शासनाला अहवाल सादर केला. या अहवालातील शिफारशींच्या आधारे राज्य मंत्रिमंडळाने २ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत समायोजनास मंजुरी दिली.
शासन निर्णयानुसार, संबंधित कर्मचाऱ्यांनी सध्या सांभाळत असलेल्या कंत्राटी पदांचे शालेय शिक्षण विभागातील किंवा अन्य विभागांतील उपलब्ध नियमित मंजूर पदांशी समकक्षीकरण करण्यात येणार आहे. पदाचे स्वरूप, जबाबदाऱ्या, कर्तव्ये आणि सेवाप्रवेश नियमांचा विचार करून वित्त विभागाच्या सहमतीने वेतनश्रेणी निश्चित केली जाईल.
या कर्मचाऱ्यांचे वेतन सातव्या वेतन आयोगानुसार निश्चित करण्यात येणार असून सध्याचे वेतन संरक्षित राहणार आहे. तसेच मूळ वेतनासोबत महागाई भत्ता आणि प्रवास भत्ता देण्यात येणार आहे. मात्र, पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजना (ACP/MACP), निवृत्तिवेतन किंवा कुटुंब निवृत्तिवेतनाचा लाभ या कर्मचाऱ्यांना मिळणार नसल्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
