हजारो शिक्षकांची धाकधूक वाढली; पदवीधर वेतनश्रेणीला पुन्हा ब्रेक? महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

इयत्ता सहावी ते आठवीसाठी नियुक्त विषय शिक्षकांना (Class 6 to 8 Subject Teacher) पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (Bombay High Court Nagpur Bench) सर्व पात्र विषय शिक्षकांना (Qualified subject teacher)  थकबाकीसह पदवीधर वेतनश्रेणी देण्याचे आदेश दिल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने यासंदर्भात विशेष अनुमती याचिका (SLP) दाखल करण्यासाठी अधिकृत पत्र जारी केले असून संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक कागदपत्रे आणि न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शिक्षकांची धाकधूक (The intimidation of thousands of teachers)  वाढली आहे.

शालेय शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या पत्रानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ८ मे २०२६ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारी वकिलांमार्फत सर्वोच्च न्यायालयात पुढील प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून नागपूर विभागाच्या शिक्षण उपसंचालकांना सर्व अभिलेख, कागदपत्रे आणि आवश्यक माहिती तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

शालेय शिक्षण विभागाने १३ ऑक्टोबर २०१६ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत इयत्ता सहावी ते आठवीसाठी विज्ञान-गणित, भाषा आणि समाजशास्त्र या विषयांसाठी प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र या नियुक्त्यांमध्ये केवळ ३३ टक्के पदांनाच पदवीधर वेतनश्रेणी मंजूर करण्यात आली. उर्वरित शिक्षकांना समान काम करूनही पदवीधर वेतनश्रेणीचा लाभ नाकारण्यात आल्याने राज्यभरात नाराजी निर्माण झाली होती.

उच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयात नागपूर खंडपीठाने समान काम करणाऱ्या शिक्षकांना वेगवेगळे वेतन देणे हे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४ मधील समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे सर्व पात्र विषय शिक्षकांना थकबाकीसह पदवीधर वेतनश्रेणी देण्याचे आदेश जिल्हा परिषदांना देण्यात आले. तसेच हा निर्णय आठ आठवड्यांच्या आत अंमलात आणण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले होते.

सरकारच्या या निर्णयामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शिक्षकांमध्ये आता सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीची वाट पाहण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. समान कामासाठी समान वेतनाच्या तत्त्वावर आधारित हा संघर्ष आता सर्वोच्च स्तरावर पोहोचला आहे.

शिक्षक संघटना आणि संबंधित शिक्षक या घडामोडींवर बारीक नजर ठेवून आहेत. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येणाऱ्या याचिकेवर पुढील निकाल कसा येतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.