मराठा विद्यार्थ्यांना दिलासा! कुणबी प्रमाणपत्रासाठी वंशावळ समितीला एक वर्ष मुदतवाढ; शासन निर्णय प्रसिद्ध
महाराष्ट्र सरकारने मराठा जातीच्या प्रमाणपत्रांसाठीच्या वंशावळ समितीची मुदत ३० जून २०२७ पर्यंत वाढवली आहे, ज्यामुळे पात्र विद्यार्थ्यांना शिक्षणातील आरक्षणाचा लाभ मिळण्यास मदत होईल.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजातील पात्र विद्यार्थ्यांना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार तालुकास्तरावर तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली गठित वंशावळ समितीला १ जुलै २०२६ ते ३० जून २०२७ पर्यंत एक वर्ष मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण करण्याची संधी मिळणार आहे.
पूर्वी मा. न्यायमूर्ती संदिप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती ठरवली होती. त्यानुसार तालुका स्तरावर वंशावळ जुळविण्यासाठी समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या. मात्र अनेक जिल्ह्यांत हे काम पूर्ण झाले नसल्याने समितीचा कालावधी ३० जून २०२६ रोजी संपुष्टात येत होता. मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या निर्देशानुसार आता मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळे अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी सुरू राहणार आहे.
शिक्षण क्षेत्रात या निर्णयाचे विशेष महत्त्व आहे. उच्च शिक्षण, व्यावसायिक अभ्यासक्रम व शिष्यवृत्तींसाठी जात प्रमाणपत्र अनिवार्य असते. मुदतवाढीमुळे ज्या विद्यार्थ्यांची वंशावळ जुळविण्याची प्रक्रिया अधूरी होती, त्यांना आता पुरेसा वेळ मिळेल. यामुळे आरक्षणाचा लाभ घेऊन शैक्षणिक संधी वाढतील व सामाजिक न्याय बळकट होईल. पालक व विद्यार्थ्यांनी संबंधित तहसिल कार्यालयात संपर्क साधून आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे गरजेचे आहे.
सरकारच्या या निर्णयाने मराठा समाजातील पात्र युवकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होण्याचा मार्ग अधिक सुलभ झाला आहे. वंशावळ प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जात प्रमाणपत्र मिळाल्यास अनेक विद्यार्थी स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये व महाविद्यालयीन प्रवेशात आरक्षणाचा फायदा घेऊ शकतील. ही मुदतवाढ केवळ प्रशासकीय सुलभता नाही तर शैक्षणिक समानतेकडे वाटचाल आहे. सर्व संबंधित घटकांनी या सुविधेचा योग्य वापर करून शिक्षणात प्रगती साधावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
