प्रशासनाचा अजब फतवा! दिवसाआड मुला-मुलींची शाळा; अपयश लपविण्यासाठी निर्णय
मध्य प्रदेशातील रायसेन जिल्ह्यातील उदयपुरा येथील सरकारी संदीपनी विद्यालयात शाळा बस सेवेच्या कमतरतेमुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर मोठा परिणाम होत आहे. चालू शैक्षणिक सत्रात शाळेमध्ये सुमारे २ हजार ८०० विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला असून त्यापैकी सुमारे १ हजार ७०० विद्यार्थी दुर्गम गावांतील आहेत. त्यांनी शालेय बस सेवेची विनंती केली होती.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
मध्य प्रदेशातील रायसेन जिल्ह्यातील उदयपुरा येथील सरकारी संदीपनी विद्यालयात शाळा बस सेवेच्या कमतरतेमुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर मोठा परिणाम होत आहे. चालू शैक्षणिक सत्रात शाळेमध्ये सुमारे २ हजार ८०० विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला असून त्यापैकी सुमारे १ हजार ७०० विद्यार्थी दुर्गम गावांतील आहेत. त्यांनी शालेय बस सेवेची विनंती केली होती. नियमानुसार एका बसमध्ये केवळ ५५ ते ६० विद्यार्थी सुरक्षितपणे बसू शकतात. शाळेकडे उपलब्ध १६ बसेसपैकी जेमतेम एक हजार विद्यार्थीच प्रवास करू शकतात. उर्वरित सातशे विद्यार्थ्यांसाठी अतिरिक्त बस उपलब्ध करून देण्याऐवजी शाळा प्रशासनाने एक वेगळाच मार्ग निवडला आहे.
शाळेच्या मुख्याध्यापिका वंदना मिश्रा यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार आता एका दिवशी मुले तर दुसऱ्या दिवशी मुली शाळेत येणार आहेत. बस सेवेवर अवलंबून असलेल्या विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून केवळ तीन दिवसच शाळेत उपस्थित राहता येईल. मुलांना शिकवलेले धडे मुलींसाठी पुन्हा घेतले जातील. यामुळे अभ्यासक्रम पूर्ण होण्यास अधिक वेळ लागेल आणि नियमित उपस्थिती राखणे कठीण होईल. डिजिटल इंडिया आणि स्मार्ट क्लासेसच्या युगातही मूलभूत सुविधा पुरेशा नसल्याचे हे उदाहरण सध्या देशभर चर्चेचा विषय ठरत आहे.
ज्या विद्यार्थ्यांना स्वतःच्या खर्चाने किंवा खाजगी साधनांनी दररोज शाळेत येणे शक्य असेल, त्यांना रोज येण्याची मुभा आहे. मात्र सरकारी बस सेवेवर अवलंबून असलेल्या विद्यार्थ्यांना या नव्या व्यवस्थेशी जुळवून घ्यावे लागेल, असे शाळा प्रशासनाने म्हणणे आहे.
या निर्णयामुळे विशेषतः दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण खंडित होण्याची शक्यता आहे. पालक आणि स्थानिक रहिवासी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत आहेत. ते म्हणतात की, बसची कमतरता भरून काढण्याऐवजी विद्यार्थ्यांना एक दिवसाआड शाळेत येण्यास भाग पाडणे हे शिक्षणाच्या हक्काचे उल्लंघन आहे.
या घटनेने सरकारी शिक्षण व्यवस्थेतील नियोजन आणि अंमलबजावणीतील उणीवा पुन्हा एकदा समोर आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत असताना पायाभूत सुविधा वाढवण्याऐवजी विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीवर मर्यादा घालणे हा तात्पुरता उपाय आहे. शिक्षण विभागाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन अतिरिक्त बस उपलब्ध करून देणे आणि नियमित शिक्षण सुरळीत ठेवणे आवश्यक आहे. अन्यथा अशा निर्णयांमुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य धोक्यात येऊ शकते.
