विद्यार्थ्यांना मोठं गिफ्ट! पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शालेय दप्तर; शासन आदेश प्रसिद्ध
प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने शैक्षणिक साहित्य पुरवण्याच्या उपक्रमात दप्तर समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून शिक्षणाच्या मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
Eduvarta
0
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी आनंदवार्ता समोर आली आहे. शालेय शिक्षण विभागाने ‘मोफत शालेय दप्तर योजना’ राबविण्याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे. या योजनेअंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर दिले जाणार आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने शैक्षणिक साहित्य पुरवण्याच्या उपक्रमात दप्तर समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून शिक्षणाच्या मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
शासनास सादर करण्यात आलेल्या सुमारे १७४ कोटी १९ लाख ३५ हजार ४२४ रुपयांच्या प्रस्तावास अटी व शर्तींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. इयत्ता पहिली ते पाचवी आणि सहावी ते आठवी या वर्गांतील विद्यार्थ्यांची संख्या विचारात घेऊन दप्तर पुरविण्यासाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. यापूर्वी निर्गमित शासन निर्णयांमधील अटी व शर्ती पाळून खरेदी प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. दप्तराच्या किंमतीत डिझाइन आणि सप्लाय या बाबींसाठी वेगवेगळ्या किंमती दाखविल्यास संबंधित निविदा स्वीकारली जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक खरेदी सुनिश्चित होईल.
विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरविणे या व्यापक योजनेअंतर्गत सायन्स कीट, प्रयोगशाळा साहित्य, डेस्क-बेंच आणि इतर साहित्यासह आता दप्तरही समाविष्ट करण्यात आले आहे. या योजनेसाठी आधीच प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील लाखो विद्यार्थ्यांना याचा थेट लाभ होणार आहे. शिक्षण संचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांनी ई-निविदा प्रक्रियेचे प्रारूप तयार करून शासन पातळीवर मान्यता घेणार आहेत. यामुळे योजना लवकरात लवकर अंमलात येईल आणि विद्यार्थ्यांना नवीन शैक्षणिक वर्षात दप्तर उपलब्ध होईल.
ही योजना राज्यातील प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेत वाढ करण्यास मदत करेल. मोफत दप्तर मिळाल्याने विद्यार्थी शाळेत नियमित उपस्थित राहण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि कुटुंबांवरील आर्थिक भार कमी होईल. शासनाने विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शैक्षणिक साहित्य पुरवठा सुरू ठेवला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेऊन शिक्षणात अधिक उत्साहाने सहभागी होऊ शकतील. ही घोषणा राज्यातील शिक्षण क्षेत्रासाठी एक सकारात्मक पाऊल ठरली आहे.
