उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना दरमहा २ हजार रुपये पॉकेटमनी मिळणार?; मंत्री चंद्रकांत पाटील
महाराष्ट्र सरकारच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागामार्फत राज्यातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना राबवण्याचा विचार सुरू झाला आहे. या योजनेअंतर्गत विद्यार्थिनींना दरमहा दोन हजार रुपये पॉकेटमनी देण्याबाबत चर्चा सुरू असल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्र सरकारच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागामार्फत राज्यातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना राबवण्याचा विचार सुरू झाला आहे. या योजनेअंतर्गत विद्यार्थिनींना दरमहा दोन हजार रुपये पॉकेटमनी देण्याबाबत चर्चा सुरू असल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. मुंबईत झालेल्या एका संवाद कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी या प्रस्तावित उपक्रमाबाबत सविस्तर माहिती दिली. ‘कमवा आणि शिका’ योजनेच्या धर्तीवर ही मदत देण्याचे नियोजन आहे. आर्थिक अडचणींमुळे अनेक मुलींना उच्च शिक्षण अर्धवट सोडावे लागते किंवा त्यात अडथळे येतात. अशा विद्यार्थिनींना शिक्षणाबरोबरच दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी आर्थिक आधार मिळावा, हा या योजनेमागील मुख्य उद्देश आहे.
या प्रस्तावित योजनेचा लाभ सुमारे बारा लाख विद्यार्थिनींना होण्याची शक्यता आहे. मुलींना उच्च शिक्षण घेताना आर्थिक मदत मिळाल्यास त्यांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि शिक्षण पूर्ण करण्याची प्रेरणा मिळेल, असा विश्वास मंत्री पाटील यांनी व्यक्त केला. सध्या हा प्रस्ताव केवळ प्राथमिक टप्प्यात आहे. याबाबत अद्याप कोणतीही अंतिम घोषणा झालेली नसून, योजना प्रत्यक्षात आणण्यापूर्वी विविध बाबींचा विचार केला जात आहे.
सरकार विद्यापीठे आणि मोठ्या महाविद्यालयांशी या योजनेबाबत चर्चा करण्याचे नियोजन करत आहे. तसेच, कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) निधीच्या माध्यमातून ही आर्थिक मदत उपलब्ध करून देता येईल का, याबाबतही चाचपणी सुरू आहे. सीएसआर निधीचा वापर केल्यास सरकारी खजिन्यावर अतिरिक्त भार पडणार नाही आणि योजना अधिक टिकाऊ होईल, असा विचार व्यक्त केला जात आहे.
ही योजना यशस्वी झाल्यास राज्यातील मुलींच्या उच्च शिक्षणात मोठा बदल घडून येईल. आर्थिक पाठबळामुळे अधिकाधिक विद्यार्थिनी उच्च शिक्षणाकडे वळतील आणि शिक्षण सोडण्याचे प्रमाण कमी होईल. सध्याच्या टप्प्यात प्रस्ताव अंतिम स्वरूपात आणण्यासाठी विभागाने चर्चा सुरू ठेवल्या आहेत. लवकरच याबाबत अधिक स्पष्टता येण्याची अपेक्षा आहे.
