झारखंड सरकारचा मोठा निर्णय: जेएसएससी-सीजीएलसह सर्व परीक्षा रद्द; नियुक्त उमेदवार रस्त्यावर 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

झारखंडमध्ये भरती प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेवरून  (Irregularities in the recruitment process) सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला. टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्रायव्हेट लिमिटेड (TDPL) द्वारे घेण्यात आलेल्या जेएसएससी-सीजीएलसह सर्व परीक्षा रद्द (JSSC-CGL Exam cancellation) करण्याची घोषणा त्यांनी केली. आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य करत सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. मात्र, दुसर्‍या बाजूला नियुक्त झालेले उमेदवार रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यामुळे सरकारची चांगलीच गळचेपी  (Government suppression) झाल्याचे दिसून येत आहे. 

मुख्यमंत्री सोरेन यांनी पत्रकारांना सांगितले की, या प्रकरणाच्या सर्व बाजूंचा विचार करून टीडीपीएलशी संबंधित सर्व बाबी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये घेण्यात आलेल्या परीक्षा, जाहीर झालेले निकाल, निवड झालेले किंवा सहभागी झालेले उमेदवार आणि इतर सर्व उपक्रमांचा समावेश आहे. मंत्रिमंडळाने जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय मंजूर केला आहे.

सरकारने २०१४ पासून झालेल्या सर्व लहान-मोठ्या त्रुटींची सर्वंकष चौकशी करण्याची घोषणाही केली आहे. याशिवाय परीक्षा सुधारणा समितीची स्थापना करण्यात आली असून वरिष्ठ आयएएस अधिकारी अमिताभ कौशल या समितीचे प्रमुख असतील. केंद्र सरकारने एमएमडीआर कायद्यात केलेल्या दुरुस्त्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी लवकरच बैठक घेण्यात येणार असून गरज पडल्यास विशेष अधिवेशनही बोलावले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

या निर्णयानंतर ज्या उमेदवारांची निवड होऊन नियुक्ती झाली होती आणि ज्यांनी आपापल्या पदांवर कार्यभार स्वीकारून काम सुरू केले होते, ते आता स्पष्टतेसाठी आणि न्यायाच्या मागणीसाठी एकत्र आले आहेत. हे उमेदवार प्रोजेक्ट भवनाबाहेर धरणे आंदोलन करत आहेत आणि सरकारच्या निर्णयाविरोधात तीव्र निदर्शने करीत आहेत.

आम्ही कोणत्याही चौकशीला सामोरे जाण्यास तयार आहोत. निष्पक्ष चौकशी करा आणि दोषींवर कडक कारवाई करा. परंतु काही मोजक्या लोकांमुळे प्रामाणिक उमेदवारांवर अन्याय करू नका, असे आंदोलनादरम्यान एका उमेदवाराने प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले. तो पुढे म्हणाला की, मी स्वतः चौकशीसाठी पूर्णपणे तयार आहे आणि सर्व कागदपत्रे सोबत आणली आहेत. सीबीआय किंवा इतर कोणतीही यंत्रणा चौकशी करू शकते, पण आमच्यावर अन्याय होऊ नये. अन्यथा आमच्यावर मरण्याची वेळ येईल.

सरकारच्या या निर्णयाने एकीकडे अनियमिततेच्या आरोपांना तोंड देण्याचा प्रयत्न दिसत असला तरी दुसरीकडे आधीच नियुक्त झालेल्या उमेदवारांमध्ये संताप वाढला आहे. दोन्ही बाजूंच्या मागण्या आणि चौकशीच्या प्रक्रियेकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.