MPSC चा गोंधळ: Opting Out रद्द केल्याने निकालावर परिणाम, उमेदवार नोकरीपासून वंचित राहण्याची भीती

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) महाराष्ट्र गट ब (अराजपत्रित) संयुक्त सेवा परीक्षा २०२५ च्या निकालावरून मोठा गदारोळ निर्माण झाला आहे. आयोगाने ‘Opting Out’ (पसंतीक्रम नाकारण्याचा पर्याय) ही पद्धत रद्द केल्यामुळे Sub Registrar (दुय्यम निबंधक) आणि State Tax Inspector (STI) या दोन्ही पदांच्या अंतिम यादीत तब्बल ७६ उमेदवार कॉमन (दुहेरी निवड झालेले) आले आहेत. यामुळे अनेक पात्र आणि गरजू उमेदवार हक्काच्या नोकरीपासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली असून, MPSC च्या या नियोजनशून्य कारभाराविरोधात स्पर्धा परीक्षा परीक्षार्थींमध्ये प्रचंड संतापाची लाट उसळली आहे.

आयोगाने पूर्वी दिलेल्या आश्वासनानुसार उमेदवारांकडून पदांचे 'Preference' (पसंतीक्रम) मागवलेच नाहीत. "जे साध्या स्पर्धा परीक्षार्थींना समजते, ते MPSC च्या अभ्यासू अधिकाऱ्यांना का समजत नाही?" असा थेट सवाल आता विद्यार्थी विचारत आहेत. Sub Registrar (SR) च्या ८४ जागांच्या जाहिरातीमुळे आधीच ASO, STI व PSI पदावर कार्यरत असलेल्या अनेक पोस्ट होल्डर उमेदवारांनी ही परीक्षा दिली होती. मात्र, आता SR पदावर निवड न झालेल्या उमेदवारांना बाहेर पडण्यासाठी (Opting Out) कोणतीही सोय उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही.

आयोगाच्या सध्याच्या धोरणानुसार रिक्त जागांसाठी प्रतीक्षा यादी (Waiting List) लावली जाईल; मात्र या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी किमान ६ ते ९ महिने वाट पाहावी लागणार आहे. या गोंधळाचा सर्वात मोठा फटका PSI (पोलीस उपनिरीक्षक) पदाच्या ३९२ जागांच्या भरतीला बसणार आहे. PSI च्या शारीरिक चाचणी (Physical Test) यादीतही पुन्हा हेच SR आणि STI मध्ये निवड झालेले उमेदवार रिपीट होतील. परिणामी, मूळ व पात्र PSI उमेदवारांवर अन्याय होऊन गेल्या वर्षाप्रमाणे यावर्षीही PSI च्या ३९२ जागा अपूर्ण राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

आयोगाने यापूर्वी जाहीर केलेल्या ‘वन कॅंडिडेट, वन पोस्ट’ या आपल्याच धोरणाला हरताळ फाळला आहे. हा वाढता गोंधळ थांबवण्यासाठी आयोगाने तात्काळ ‘Opting Out’ अथवा ‘Preference’ प्रक्रिया राबवून सुधारित गुणवत्ता यादी (Revised List) जाहीर करावी, अशी जोरदार मागणी परीक्षार्थी करत आहेत. MPSC चे अध्यक्ष आणि सचिवांना जर विद्यार्थ्यांचे भविष्य आणि भरती प्रक्रिया सुरक्षित ठेवता येत नसेल, तर त्यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा, असा संतप्त इशाराही विद्यार्थ्यांनी दिला आहे.

---