बार्टीच्या पीएच.डी. अधिछात्रवृत्तीतील ३५ वर्षांची वयोमर्यादा रद्द करण्याची उमेदवारांची मागणी

बार्टीच्या पीएच.डी. अधिछात्रवृत्तीतील ३५ वर्षांची वयोमर्यादा रद्द करून सर्व पात्र संशोधकांना समान संधी देण्याची मागणी.

बार्टीच्या पीएच.डी. अधिछात्रवृत्तीतील ३५ वर्षांची वयोमर्यादा रद्द करण्याची उमेदवारांची मागणी

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे यांच्या पीएच.डी. अधिछात्रवृत्ती योजनेतील ३५ वर्षांची वयोमर्यादा लादण्याचा प्रश्न वंचित बहुजन आघाडीने ऐरणीवर आणला आहे. अधिछात्रवृत्ती योजनेतील ही वयोमर्यादा रद्द करावी, या मागणीसाठी बार्टीच्या महासंचालकांच्या मान्यतेने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे अधिकृत पत्र सादर करण्यात आले आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पातोडे यांनी यापूर्वीच शासनाचे लक्ष या मुद्द्याकडे वेधले होते. त्यानुसार पीएच.डी. अधिछात्रवृत्तीतील ३५ वर्षांची वयोमर्यादा तात्काळ रद्द करण्यात यावी आणि संशोधनासाठी कोणतीही उच्च वयोमर्यादा लागू करण्यात येऊ नये, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.

आर्थिक, सामाजिक आणि कौटुंबिक परिस्थितीमुळे अनेक विद्यार्थी पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर उशिरा संशोधनाकडे वळतात. काहींच्या शिक्षणात आर्थिक अडचणींमुळे खंड पडतो. अशा परिस्थितीत केवळ वयाच्या निकषामुळे पात्र आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांना संशोधनाच्या संधीपासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक ठरू शकते. संशोधनाची गुणवत्ता, विद्यार्थ्याची शैक्षणिक पात्रता आणि संशोधनाची क्षमता यांना प्राधान्य देणे आवश्यक असून, केवळ वयाच्या आधारे संधी नाकारू नये, अशी भूमिका वंचितने मांडली आहे.

बार्टीच्या अधिकृत पत्रामध्ये संबंधित शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या सूचना तसेच अधिछात्रवृत्ती योजनेच्या अंमलबजावणीबाबतच्या प्रक्रियेचा संदर्भ देण्यात आला आहे. पीएच.डी. अधिछात्रवृत्तीसाठी मार्गदर्शक सूचना, जाहिरात आणि ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू झाल्याचेही पत्रात नमूद आहे. वंचित बहुजन आघाडीच्या निवेदनाद्वारे वयोमर्यादेच्या अटीमुळे पात्र संशोधक विद्यार्थ्यांवर होणारा परिणाम शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला असून बार्टीने हे निवेदन शासनाला सादर केले आहे.

या पत्राद्वारे सहा महत्त्वपूर्ण मागण्या करण्यात आल्या आहेत. यात ३५ वर्षांची वयोमर्यादा तात्काळ रद्द करणे, संशोधनासाठी कोणतीही उच्च वयोमर्यादा लागू न करणे, वयोमर्यादेमुळे वंचित राहिलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना विशेष संधी देणे, अधिछात्रवृत्तींच्या संख्येत वाढ करणे, नियम व निकष ठरविताना विद्यार्थी-संशोधक आणि सामाजिक संघटनांशी चर्चा करणे तसेच शासनाने तातडीने विद्यार्थीहिताचा स्पष्ट निर्णय जाहीर करणे यांचा समावेश आहे.

बार्टीच्या महासंचालकांच्या मान्यतेने शासनाकडे अधिकृत पत्र सादर झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या या मागणीला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आता शासनाने ३५ वर्षांची वयोमर्यादा रद्द करून संशोधक विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, अशी जोरदार मागणी विद्यार्थी आणि संशोधकांकडून होत आहे. या निर्णयामुळे पात्र संशोधकांना समान संधी मिळेल आणि बार्टीच्या अधिछात्रवृत्ती योजनेचे उद्दिष्ट अधिक प्रभावीपणे साध्य होईल.

--------------------------------------------------------------------------

सध्या अभ्यासक्रमात असंख्य विषय आहेत त्यामुळे १०० विद्यार्थ्यांचीच पीएच.डी. अधिछात्रवृत्तीमध्ये निवड आणि ३५ वर्षाची कमाल वयोमर्यादा या दोन्ही जाचक अटी काढून टाकाव्यात. पीएच.डी. अधिछात्रवृत्तीचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे केवळ वयोमर्यादा रद्द करण्याबरोबरच अधिछात्रवृत्तीच्या संख्येतही आवश्यक वाढ करण्यात यावी.

- पल्लवी गायकवाड, पीएच.डी संशोधक विद्यार्थिनी, बार्टी