धक्कादायक: कायद्याचे शिक्षण देणाऱ्या संस्थांनीच मोडले नियम; 103 लॉ कॉलेजकडे बार काऊंसिलची मान्यताच नाही

विद्यार्थी हित लक्षात घेता संबंधित महाविद्यालयांना बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या मान्यतेसाठी सहा महिन्यांच्या मुदतीचा कालावधी देण्यात आला. परंतु यामुळे कायद्याचे शिक्षण देणाऱ्या संस्थाच नियम मोडत असल्याचे समोर आले आहे.

Jul 17, 2026 - 19:11 Updated: Jul 17, 2026 - 19:24

धक्कादायक: कायद्याचे शिक्षण देणाऱ्या संस्थांनीच मोडले नियम; 103 लॉ कॉलेजकडे बार काऊंसिलची मान्यताच नाही

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे विधी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात आली आहे.मात्र, राज्यातील शंभरहून अधिक विधी महाविद्यालयांकडे बार कौन्सिल ऑफ इंडियाची मान्यता नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या महाविद्यालयांना सीईटी सेलच्या माध्यमातून प्रवेश प्रक्रियेत सामावून घ्यावे की नाही यावर शासनाकडून सर्व बाजूंनी विचार करण्यात आला.

विद्यार्थी हित लक्षात घेता संबंधित महाविद्यालयांना बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या मान्यतेसाठी सहा महिन्यांच्या मुदतीचा कालावधी देण्यात आला. परंतु, यामुळे कायद्याचे शिक्षण देणाऱ्या संस्थाच नियम मोडत असल्याचे समोर आले आहे.

सीईटी सेलच्या माध्यमातून राबविल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेमध्ये महाविद्यालयांना सामावून घेण्यापूर्वी त्यांच्याकडे शासन मान्यता, विद्यापीठ मान्यता आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडियाची मान्यता आहे किंवा नाही या बाबी काटेकोरपणे तपासल्या जात आहेत.तसेच शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांसाठी सुध्दा हाच नियम लावण्यात आला आहे.

राज्यात विधी अभ्यासक्रमाची एकूण 352 महाविद्यालये आहेत. या सर्व महाविद्यालयांकडे बार कौन्सिल ऑफ इंडियाची मान्यता असणे आवश्यक आहे. परंतु, राज्यातील 352 पैकी 103 महाविद्यालयांकडे बार कौन्सिल ऑफ इंडियाची मान्यता नसल्याचे समोर आले. त्यावर राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी संबंधित महाविद्यालयांना बार कौन्सिल ऑफ इंडियाची मान्यता आणण्यासंदर्भात सूचना दिल्या.तसेच विद्यार्थी हिताचा विचार केला.

सीईटी प्रवेश प्रक्रियेत संबंधित महाविद्यालयांना सामावून न घेण्याचा निर्णय घेतला असता तर विधी अभ्यासक्रमाच्या जागा घटल्या असत्या. परिणामी हजारो विद्यार्थी विधी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशापासून वंचित राहिले असते. त्यामुळे शासनाने संबंधित महाविद्यालयांना बार कौन्सिल ऑफ इंडियाची मान्यता आणण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली आहे.त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी नियमानुसार कार्यवाही करण्याबाबत लक्ष घातले.